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नई दिल्ली में BRICS Summit के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मध्य-पूर्व में जारी युद्ध को लेकर BRICS देशों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि BRICS को संकट के बीच शांतिदूत की भूमिका निभानी चाहिए. BRICS को बताया ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख समूह Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, शी जिनपिंग ने कहा कि चीन मध्य-पूर्व संकट के समाधान के लिए BRICS के दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा. उन्होंने कहा कि युद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के अनुरूप नहीं है. शी ने BRICS को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख समूह बताते हुए कहा कि यह उभरते और विकासशील देशों के बीच आत्मनिर्भरता और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. BRICS में शामिल हैं 10 देश BRICS में ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. इन देशों की आबादी दुनिया की 40 फीसदी से अधिक है और वैश्विक वित्तीय स्थिति में इनकी हिस्सेदारी करीब एक-चौथाई है. Reuters के मुताबिक, शी जिनपिंग ने BRICS को उभरती और विकासशील वित्तीय स्थितिओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया. उन्होंने नवाचार और विकास के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. ये भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: पावर पिरामिड से पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म तक, PM मोदी ने रखा 20 साल का रोडमैप अगले साल चीन करेगा BRICS की अध्यक्षता Reuters के अनुसार, चीन अगले साल BRICS की अध्यक्षता करेगा और 19वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. ऐसे में मध्य-पूर्व संकट पर शी का यह बयान चीन की आगामी BRICS अध्यक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. The post BRICS Summit: शी जिनपिंग बोले- ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख समूह है ब्रिक्स, मध्य-पूर्व संकट में शांतिदूत की भूमिका निभाने की अपील appeared first on Naya Vichar.

UP Crime News: उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया है. एटीएस के मुताबिक, नबील सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी विचारधारा से जोड़ रहा था. वह उन्हें मुजाहिद बनने के लिए तैयार करने और आगे प्रशिक्षण दिलाने की योजना बना रहा था. जांच में उसके कई सोशल मीडिया ग्रुप और विदेशों में मौजूद लोगों से संपर्क की जानकारी सामने आई है. सोशल मीडिया पर बना रहा था नेटवर्क मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस को नबील के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. आरोप है कि वह AQIS की विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा था. इसके लिए वह सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड ग्रुप का इस्तेमाल करता था. एटीएस ने नबील के खिलाफ अपने थाने में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद उसे आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया. उसके मोबाइल फोन की जांच में AQIS से जुड़ी सामग्री और एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिलने की बात कही गई है. ग्रुप में सदस्यों को कहता था ‘मुजाहिद’ एटीएस के अनुसार, नबील ने ‘ला गालिब-इल्लल्लाह’ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. इसमें जुड़े सदस्यों को वह ‘मुजाहिद’ कहकर संबोधित करता था. ग्रुप में जिहाद और अन्य गतिविधियों के लिए अलग-अलग कोड शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप है. जांच एजेंसी का कहना है कि नबील ने आतंकी विचारधारा से जुड़ी किताबें भी ग्रुप में साझा की थीं. इनमें अलकायदा आतंकी अनवर उल अवलाकी की किताब और AQIS के पूर्व प्रमुख मौलाना आसिम उमर की किताब शामिल है. ग्रुप के सदस्यों से इन किताबों को पढ़ने की अपील भी की गई थी. बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोगों से संपर्क एटीएस के मुताबिक, नबील कई अन्य व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था. इनमें बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग भी शामिल थे. एजेंसी का दावा है कि इन ग्रुप में अलकायदा की विचारधारा से जुड़ी सामग्री साझा की जाती थी. नबील पर पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर प्रशिक्षण लेने की तैयारी करने का भी आरोप है. एटीएस के मुताबिक, वह अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को लेकर भी योजना बना रहा था. उसके संपर्कों और गतिविधियों की जांच जारी है. रिमांड पर लेने की तैयारी में एटीएस एटीएस अब नबील से उसके नेटवर्क और संपर्कों के बारे में पूछताछ करेगी. एजेंसी उसे अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी. जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि उसके संपर्क में कितने लोग थे और सोशल मीडिया के जरिए किस तरह का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था. Also Read: गोरखपुर में रजिस्ट्री कराने पहुंचे सैकड़ों लोग, अचानक क्यों लौटना पड़ा खाली हाथ? The post आजमगढ़ में अलकायदा का नेटवर्क! ATS के हत्थे चढ़ा नबील, WhatsApp ग्रुप से युवाओं को कर रहा था ट्रेंड appeared first on Naya Vichar.

BRICS Delhi Declaration: नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए दिल्ली घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बड़े सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है. सबसे अहम बात यह रही कि चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में हिंदुस्तान और ब्राजील की बड़ी भूमिका की आकांक्षा का समर्थन दोहराया. घोषणापत्र में कहा गया कि वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़नी चाहिए और ग्लोबल साउथ की आवाज को ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए. UNSC में हिंदुस्तान की बड़ी भूमिका के समर्थन में चीन और रूस ब्रिक्स ने साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है, ताकि यह ज्यादा लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व वाला, प्रभावी और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक बन सके. घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत होगी. समूह ने विकासशील देशों को वैश्विक फैसलों में ज्यादा भागीदारी देने की मांग की. खास तौर पर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के देशों को वैश्विक संस्थाओं में ज्यादा और सार्थक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है. ब्रिक्स घोषणापत्र में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत की गई, जो ज्यादा न्यायपूर्ण, समान, प्रभावी, प्रतिनिधित्व वाली और जवाबदेह हो. ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने पर भी जोर दिया. हम एक अधिक न्यायपूर्ण, समान, चुस्त, प्रभावी, कुशल, उत्तरदायी, प्रतिनिधि, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देकर वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं- ब्रिक्स घोषणापत्र वरिष्ठ पदों पर विकासशील देशों की भागीदारी बढ़े ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की. घोषणापत्र के मुताबिक वरिष्ठ और फैसले लेने वाले पदों पर किसी एक देश या कुछ देशों के नागरिकों का दबदबा नहीं होना चाहिए. इन पदों पर चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और सभी को साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए. स्त्रीओं की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नेतृत्व और बड़े पदों पर स्त्रीओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. ब्रिक्स ने कहा कि अब तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर कोई स्त्री नहीं चुनी गई है. समूह ने खास तौर पर उभरती और विकासशील वित्तीय स्थितिओं से आने वाली स्त्रीओं को ज्यादा अवसर देने की बात कही. अफ्रीकी देशों की मांग को भी मिला समर्थन UNSC सुधारों के मुद्दे पर ब्रिक्स ने अफ्रीकी देशों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी स्वीकार किया. घोषणापत्र में एजुलविनी सहमति और सिरते घोषणापत्र में दर्ज अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं का जिक्र किया गया है. इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका समेत विकासशील क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है. IMF और वर्ल्ड बैंक में भी सुधार चाहता है ब्रिक्स दिल्ली घोषणापत्र में केवल संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में भी सुधार की मांग की गई. ब्रिक्स ने कहा कि IMF और World Bank जैसे ब्रेटन वुड्स संस्थानों की व्यवस्था में भी उभरती और विकासशील वित्तीय स्थितिओं की बढ़ती ताकत दिखाई देनी चाहिए. समूह ने इन संस्थानों के नेतृत्व में विकासशील देशों की ज्यादा भागीदारी और क्षेत्रीय विविधता बढ़ाने पर जोर दिया. WTO सुधार और विवाद निपटान व्यवस्था बहाल करने की मांग ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भी सुधार का समर्थन किया. समूह ने ऐसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था की मांग की जो खुली, निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों पर आधारित हो. घोषणापत्र में WTO की दो-स्तरीय विवाद निपटान व्यवस्था को जल्द पूरी तरह बहाल करने और नए अपीलीय निकाय सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई. एकतरफा टैरिफ और प्रतिबंधों पर जताई चिंता ब्रिक्स देशों ने ऐसे एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ कदमों पर चिंता जताई, जो व्यापार को प्रभावित करते हैं और WTO के नियमों के खिलाफ हैं. समूह ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का भी विरोध किया. घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए एकतरफा दंडात्मक उपायों को खत्म करने की मांग की गई. वैश्विक व्यवस्था में बड़ी भूमिका चाहता है ग्लोबल साउथ दिल्ली घोषणापत्र का मुख्य संदेश यह है कि बदलती दुनिया में विकासशील देशों को केवल वैश्विक फैसलों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला भी होना चाहिए. ब्रिक्स ने कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज मिलनी चाहिए. इसके साथ ही अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है. (एजेंसी इनपुट) Also Read: BRICS Summit 2026: पावर पिरामिड से पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म तक, PM मोदी ने रखा 20 साल का रोडमैप The post BRICS Delhi Declaration: UNSC में हिंदुस्तान की बड़ी भूमिका के पक्ष में चीन-रूस, फिर दोहराया समर्थन appeared first on Naya Vichar.

इसी क्रम में एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. यह मामला है मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार का. अगर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाया गया, तो यह हिंदुस्तानीय स्त्रीओं के अधिकारों में ऐतिहासिक वृद्धि होगी और बेशक इसका असर उनकी सामाजिक स्थिति पर भी पड़ेगा. लेकिन यह मसला इतना सरल नहीं है, यही वजह है अबतक यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. केंद्र प्रशासन का भी इस मसले पर यह कहना है कि अगर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाया गया तो परिवार नामक संस्था पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है. आइए समझते क्या है पूरी बात. BNS की धारा 63 में रेप की परिभाषा हिंदुस्तानीय कानून के अनुसार किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, कानून के हिसाब से अपराध है. हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 में रेप (बलात्कार) की परिभाषा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. कानून के बारे में विस्तार से बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा बताते हैं कि बीएनएस की धारा 63 में रेप की परिभाषा का वर्णन है. जिसके अनुसार किसी स्त्री की इच्छा के खिलाफ; उसकी सहमति के बिना; डरा-धमकाकर ली गई सहमति से, सहमति इसलिए कि स्त्री को ऐसा लगता है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में उसका पति बन सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के दौरान दी गई सहमति, नशे की हालात में दी गई सहमति, स्त्री की उम्र 18 साल से कम हो तो ऐसे शारीरिक संबंध को रेप माना जाता है. बीएनएस की धारा 63 मैरिटल रेप जैसा शब्द कानून में वर्णित नहीं अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा बताते हैं कि बीएनएस में मैरिटल रेप जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. दो व्यक्ति वैवाहिक संबंध में हैं तो यह एक नैसर्गिक सत्य है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं. पति-पत्नी के बीच अगर शारीरिक संबंध बिना सहमति के बनाए जाते हैं, तो उसके लिए BNS की धारा 63 में Exception 2 है. इसमें कहा गया है कि-“A sexual act or sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under eighteen years of age, is not rape. यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां sexual intercourse शब्द का प्रयोग हुआ है ना कि रेप का. पति-पत्नी के बीच बन रहे शारीरिक संबंध को कानून रेप नहीं मानता और उसके लिए sexual intercourse का प्रयोग किया गया है.अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रेप के दायरे में लाता है, तो फिर इसके लिए प्रशासन को अध्यादेश लाना होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी लगेगी और चूंकि बीएनएस 2024 से ही लागू हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी इसमें बदलाव अलग संदेश भी दे सकता है. पति-पत्नी के संबंधों के लिए BNS की धारा 67 में भी कुछ प्रावधान है, संभवत: इस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार कर सकता है. BNS की धारा 67 के अनुसार अगर पति-पत्नी अलग रह रहे हैं—चाहे अदालत के separation decree के तहत या किसी अन्य कारण से और पति, पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह अलग अपराध है. इसकी सजा कम से कम 2 साल और अधिकतम 7 साल की जेल तथा जुर्माना है. BNS की धारा 68 के तहत अधीनस्थ कर्मचारी के साथ संबंध को भी sexual intercourse की श्रेणी में रखा गया है और शादी का प्रलोभन देकर बनाया गया संबंध भी इसी श्रेणी में आता है. मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की क्यों हो रही है मांग? मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग करने वालों का कहना है कि शादी को स्त्री की स्थायी यौन सहमति (permanent consent) नहीं माना जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं और स्त्री अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विवाह के बाद भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति का होना बहुत जरूरी है. पक्ष मुख्य बिंदु (Key Points) मुख्य मांग विवाह को स्त्री की स्थायी यौन सहमति (Permanent Consent) न माना जाए. सहमति का अधिकार विवाह के बाद भी शारीरिक संबंध के लिए स्त्री की स्पष्ट सहमति आवश्यक है. शारीरिक स्वायत्तता स्त्री के शरीर पर उसका स्वयं का अधिकार है, जिसे विवाह समाप्त नहीं करता. मौलिक अधिकार यह मुद्दा स्त्री की गरिमा (Dignity), समानता (Equality) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) से जुड़ा है. दोहरा मापदंड वही कृत्य जो गैर-पति करे तो ‘रेप’ माना जाता है, पति होने पर कानूनी छूट क्यों मिले? एक स्त्री के शरीर पर उसका हक होता है और इस वजह से इस मसले को उसकी गरिमा,समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से जोड़ा गया है. शादी हमेशा के लिए सेक्स का आधार नहीं हो सकता. यह भी तर्क दिया जाता है कि जिस कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को रेप का दोषी माना जाता है उसी कृत्य के लिए उसके पति हो जाने पर उसे छूट क्यों दी जाती है. मैरिटल रेप को अपराध बनाने का क्यों हो रहा है विरोध? मैरिटल रेप को अपराध बनाने का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रशासन या कानून यह मानता है कि पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध सही है. केंद्र प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि पति को पत्नी की सहमति के खिलाफ यौन संबंध बनाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. विवाद इस बात को लेकर है कि क्या ऐसे कृत्य को अलग से रेप मानकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए या मौजूदा वैवाहिक/आपराधिक कानूनों के तहत इसपर कार्रवाई हो. केंद्र प्रशासन का मानना है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है, अगर इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा, तो उसके लिए अलग से कानून बनाना होगा, जो संसद का काम है. प्रशासन यह भी मानती है कि मैरिटल रेप से हमारा समाज भी जुड़ा है, अगर यह कानून का रूप ले लेता है तो इसके दुरुपयोग की भी प्रबल आशंका है. अगर इस कानून का दुरुपयोग हुआ, तो विवाह नामक संस्था खतरे में आ सकती है, जिसका असर परिवार पर पड़ेगा. परिवार अगर टूटे तो समाज भी टूटेगा और यह खतरनाक हो सकता है. हिंदुस्तानीय समाज दूसरे किसी भी देश

Bihar Liquor Smuggling Neha Jha : स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट क्लास के वीआइपी कूपे से शराब के साथ पकड़ी गई नेहा झा फिलहाल समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहा को स्त्री बंदियों के लिए बने कस्तूरबा वार्ड में रखा गया है. जेल पहुंचने के बाद शुरुआती दिनों में वह काफी परेशान नजर आयी और ठीक से खाना भी नहीं खाया. जेल पहुंचते ही फूट-फूट कर रोने लगी नेहा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 सितंबर की शाम रेल पुलिस ने नेहा झा और उसके जीजा को समस्तीपुर मंडल कारा भेजा था. कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात करीब 7 बजे नेहा को कस्तूरबा वार्ड और उसके जीजा को कृष्णा वार्ड में भेजा गया. दोनों वार्डों के बीच दूरी करीब 100 मीटर बतायी गयी है, हालांकि स्त्री वार्ड में पुरुष बंदियों के जाने की अनुमति नहीं है. स्त्री वार्ड में पहुंचने के दौरान नेहा काफी भावुक थी और रो रही थी. जेल मैनुअल के अनुसार उसे भोजन में रोटी, सब्जी और अचार दिया गया. बताया जाता है कि वह काफी देर तक प्लेट को देखती रही और फिर वार्डन के कहने पर एक रोटी खाकर खाना छोड़ दिया. पहली रात करवटें बदलते बीती रिपोर्ट्स के अनुसार, रात करीब 9 बजे सोने के लिए घंटी बजने के बाद सभी बंदियों को अपने-अपने बिस्तर पर जाने का निर्देश दिया गया. नेहा काफी देर तक अपने बिस्तर पर बैठी रही और फिर उठती रही. एसी फर्स्ट क्लास के कूपे से सीधे जेल के सामान्य माहौल में पहुंचना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था. वार्ड में गश्त कर रही स्त्री वार्डन ने उसे सुबह जल्दी उठने और जेल के नियमों के बारे में बताया. इसके बावजूद नेहा रात में ठीक से सो नहीं सकी. कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी, लेकिन सुबह उठने की घंटी बजने के बाद उसे अन्य बंदियों के साथ दिनचर्या में शामिल होना पड़ा. सुबह गिनती के लिए लगना पड़ा लाइन में 6 सितंबर की सुबह गिनती के दौरान नेहा को भी अन्य स्त्री बंदियों के साथ लाइन में लगना पड़ा. इसके बाद उसे नाश्ते में गुड़ और चना दिया गया. जेल में सोने, उठने, बैठने और अन्य गतिविधियों के लिए तय नियमों के बारे में भी उसे जानकारी दी गयी. बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में नेहा ने खाना काफी कम खाया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पहले और दूसरे दिन उसने वार्डन की सख्ती के बाद सिर्फ एक-एक रोटी खायी. जेल में बंद स्त्रीओं को पढ़ाने की जताई इच्छा नेहा ने स्त्री वार्डन से कहा कि वह पढ़ी-लिखी है और जेल में बंद स्त्रीओं को पढ़ाना चाहती है. उसने कहा कि इससे उसका मन भी लगा रहेगा. हालांकि वार्डन ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी और जेल की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने की सलाह दी. शराब के साथ गिरफ्तारी के बाद जेल भेजी गयी नेहा झा को 5 सितंबर की शाम समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट क्लास के वीआइपी कूपे से शराब के साथ पकड़े जाने की बात सामने आयी थी. इसके बाद रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले में उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर मंडल कारा भेजे जाने की जानकारी है. फिलहाल नेहा झा समस्तीपुर मंडल कारा में बंद है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. Also Read : VIDEO : ‘लगाइब चार डंडा’ वाली प्रिया मल्लिक, अब लड़कों के लिए ला रहीं हैं गाना… The post Watch Video: लेडी तस्कर नेहा झा की जेल में पहली रात कैसे कटी? खाना छोड़ा, नींद नहीं आई और फिर कही ये बात appeared first on Naya Vichar.

Fake Trainee IPS : औरंगाबाद में खुद को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिस को झांसे में लेने और पुलिसकर्मियों को साथ लेकर कथित छापेमारी व वाहनों की जांच करने के मामले में खुलासा हुआ है. नगर थाना पुलिस ने इस मामले में फर्जी आईपीएस के चालक पिंटू कुमार और उसके सहयोगी कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, खुद को प्रशिक्षु आईपीएस बताने वाला मुख्य आरोपी विकास कुमार पुलिस के हाथ नहीं लग सका और फरार है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है. उसके पास से मोबाइल, फर्जी दस्तावेज व आईकार्ड भी बरामद किए गए हैं. व्हाट्सऐप कॉल कर बताया खुद को प्रशिक्षु आईपीएस नगर थाना में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी के आवेदन के आलोक में नवीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी के मुताबिक 10 सितंबर की रात करीब 11:44 बजे नगर थाना के प्रशासनी मोबाइल के व्हाट्सऐप पर मोबाइल नंबर 7320842329 से कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पलामू का प्रशिक्षु आईपीएस बताया और कहा कि औरंगाबाद के रमेश चौक के समीप गबन के एक गंभीर मामले में छापेमारी करनी है. उसने गश्ती अधिकारी का मोबाइल नंबर मांगा. व्हाट्सऐप डीपी पर पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी होने के कारण उसकी बातों पर विश्वास कर लिया गया. इसके बाद रात्रि गश्ती अधिकारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें पूरे मामले से अवगत कराते हुए सतर्क रहने को कहा गया. नगर थाना की गश्ती टीम के हवलदार ने बताई पूरी कहानी. (फाइल फोटो) हवलदार के साथ दोनों युवक को बीच सड़क पर उतारा जब गश्ती टीम लौटी तो लारा शोरूम के पास हवलदार शिव कुमार सिंह सहित दो लड़के खड़े पाए गए. उन लोगों ने बताया कि आरोपी नहीं होने के कारण उन्हें उतार दिया गया. हवलदार के साथ जो दो लड़के थे, उनमें एक की पहचान पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के खड़गपुर निवासी सुनील कुमार रवि और आलोक कुमार के रूप में हुई. उन लोगों ने पुलिस को बताया कि स्कॉर्पियो उन्हें उतारकर डाल्टेनगंज की ओर गई है. जांच के नाम पर खीरा लदे पिकअप चालक से मांगे पैसे पुलिस ने मामले में पकड़े गए पिकअप चालक लक्ष्मी प्रसाद से पूछताछ की. उसने बताया कि स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति ने खुद को एसपी बताया और कहा कि पिकअप पर चोरी का माल लदा है. इसके बाद उससे पैसे की मांग की गई. चालक ने कहा कि माल अभी बिका नहीं है और उसके पास पैसे नहीं हैं. बाद में उसे रास्ते में उतार दिया गया. पिकअप में कच्चा माल खीरा लदा होने के कारण जांच के बाद उसे चालक को सुपुर्द कर दिया गया, ताकि माल खराब न हो. अंबा चेकपोस्ट पर पकड़ी गई स्कॉर्पियो, चालक गिरफ्तार दो युवकों ने स्कॉर्पियो का नंबर बताया, जिसके बाद अंबा थाना पुलिस को वाहन रोकने के लिए सूचना दी गई. अंबा चेकपोस्ट पर स्कॉर्पियो को रोक लिया गया. गाड़ी में केवल चालक मौजूद था. चालक की पहचान झारखंड के पलामू जिले के डाल्टेनगंज निवासी 40 वर्षीय पिंटू कुमार के रूप में हुई. पूछताछ में पिंटू ने बताया कि डाल्टेनगंज के कुंदन कुमार ने उसे एक फर्जी एसपी को बिहार के औरंगाबाद ले जाने की बात कही थी और अच्छी कमाई होने का लालच दिया था. उसने बताया कि खुद को आईपीएस बताने वाले व्यक्ति का असली नाम विकास कुमार है. डाल्टेनगंज का कुंदन कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है. (फाइल फोटो) फर्जी आईपीएस का असली नाम विकास कुमार पुलिस जांच में सामने आया कि विकास कुमार, गयाजी जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के अर्कढिबरिया गांव का रहने वाला है. पिंटू ने बताया कि विकास के साथ उसके कथित बॉडीगार्ड के रूप में औरंगाबाद जिले के सिमरा थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी संजय यादव भी था. दोनों को पड़रिया गांव में छोड़ने के बाद चालक डाल्टेनगंज लौट रहा था, तभी अंबा चेकपोस्ट पर पकड़ा गया. बिहार के कई जिलों में जाने की बात बताई इधर पुलिस टीम पिंटू को लेकर डाल्टेनगंज पहुंची और उसके सहयोग से कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया. कुंदन ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह फर्जी आईपीएस विकास कुमार को पहले भी पुलिस के छद्म रूप में रोहतास और भभुआ ले जा चुका है, जहां कथित तौर पर अच्छी कमाई हुई थी. होटल से मिला सीसीटीवी फुटेज और फर्जीवाड़े के सुराग पुलिस ने डाल्टेनगंज के एक होटल से विकास कुमार का सीसीटीवी फुटेज और उसके द्वारा जमा किया गया आईडी दस्तावेज प्राप्त किया. पुलिस के अनुसार, आईडी के सत्यापन में विकास कुमार की पहचान की पुष्टि हुई. जांच में यह भी जानकारी मिली कि वह पूर्व में फर्जीवाड़े के एक मामले में जहानाबाद जेल जा चुका है. पुलिस ने स्कॉर्पियो, मोबाइल और फर्जी आईकार्ड समेत अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. स्कॉर्पियो के स्वामी के रूप में पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र निवासी संजय कुमार मिश्रा का नाम सामने आया है. पूरे मामले पर थानाध्यक्ष का बयान पढ़िए नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि फर्जी आईपीएस की करतूत मामले की प्राथमिकी दारोगा प्रशांत कुमार के बयान पर दर्ज की गई है. इसमें पलामू जिले के पलामू थाना अंतर्गत बिजली ऑफिस के समीप बारा टोला निवासी स्व रामलखन राम के 40 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार, गयाजी जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के अर्कढिबरिया गांव निवासी फर्जी आईपीएस विकास कुमार, औरंगाबाद जिले के सिमरा थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी बाबूलाल यादव के पुत्र संजय यादव, पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ मार्केट निवासी विजय प्रसाद जायसवाल के 37 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार, पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जाकरियापुर निवासी संजय कुमार मिश्रा को आरोपी बनाया गया है. मुख्य आरोपी विकास कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस मामले से संबंधित ये समाचारें भी पढ़ें : औरंगाबाद में फर्जी IPS ट्रेनी ने पुलिस को ही बना लिया मोहरा, नगर थाना को किया कॉल और छापेमारी के नाम पर कराई वाहन जांच फर्जी IPS बनकर पुलिस को दिया आदेश, NH पर कराई वाहनों की चेकिंग; दारोगा से बात होते ही भागे The post ट्रेनी IPS बनकर एक युवक ने पुलिस को दिया झांसा, पलामू से पटना, गया से कैमूर तक लोगों को ठगा;

BRICS Summit 2026 LIVE Updates in Hindi: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने 10-सूत्री मसौदा पेश करते हुए कहा कि ब्रिक्स टकराव नहीं, सहयोग का मंच है. साथ ही ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने, UNSC सुधार और सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की बात कही. ब्रिक्स समिट की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहें नया विचार के साथ. The post BRICS Summit 2026 Live Updates in Hindi : बोले शी जिनपिंग- ग्लोबल शांति के लिए बड़ी भूमिका निभाए ब्रिक्स appeared first on Naya Vichar.

देवघर: दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में धमाके और गुजरात के गांधीनगर स्थित सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले की जांच अब देवघर तक पहुंच गयी है. गुजरात पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में देवघर पहुंची और नगर थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है. युवक से पूछताछ की जा रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गुजरात से पहुंची पुलिस टीम और देवघर पुलिस के अधिकारी फिलहाल जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करने से बच रहे हैं. ई-मेल के जरिये दी गयी थी धमकी सूत्रों के अनुसार, ब्रिक्स सम्मेलन और गांधीनगर सचिवालय को लेकर धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गयी थी. मामले में गुजरात के गांधीनगर थाने में 10 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद गुजरात पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान सामने आये सुरागों के आधार पर गुजरात पुलिस की टीम देवघर पहुंची. सुराग के आधार पर देवघर में जांच तेज गुजरात पुलिस ने देवघर के नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ के साथ-साथ धमकी से जुड़े तकनीकी और अन्य सुरागों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भेजने के मामले में हिरासत में लिये गये युवक की क्या भूमिका है और उसका इस प्रकरण से कोई सीधा संबंध है या नहीं. देवघर पुलिस ने साधी चुप्पी मामला गुजरात और राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा होने के कारण देवघर में भी पुलिस की गतिविधियां बढ़ गयी हैं. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले पुलिस अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस की पूछताछ और जांच जारी है. युवक की भूमिका और धमकी के पूरे नेटवर्क को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर गुजरात पुलिस द्वारा देवघर पहुंचकर की जा रही कार्रवाई से मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है. पुलिस ई-मेल, तकनीकी सुराग और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. फिलहाल आधिकारिक पुष्टि के अभाव में युवक की भूमिका को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. The post BRICS सम्मेलन में धमाके की धमकी से हड़कंप, देवघर पहुंची गुजरात पुलिस; युवक गिरफ्तार appeared first on Naya Vichar.

हिंदुस्तान की BRICS अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के अगले 20 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा सामने रखा. उन्होंने कहा कि BRICS अब अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर चुका है और यह उसके लिए ‘coming of age’ यानी परिपक्वता और नई जिम्मेदारी के दौर में प्रवेश करने का समय है. PM मोदी ने BRICS को सिर्फ एक समूह के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की ताकत के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया. ‘पावर के पिरामिड’ को ‘पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म’ में बदलने की बात PM मोदी ने मौजूदा वैश्विक शासन व्यवस्था की तुलना ‘पावर की पिरामिड’ से की. उन्होंने कहा कि आज वैश्विक फैसलों और सत्ता का बड़ा हिस्सा ऊपर केंद्रित है, जबकि कई ऐसे देश हैं जो इन फैसलों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में उनकी भूमिका सीमित है. उन्होंने कहा कि Global South आज वैश्विक संकटों की अगली कतार में है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे है. ऐसे में इस ‘pyramid of privilege’ को ‘platform of partnership’ में बदलने की जरूरत है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य की हिस्सेदारी हो और मानवता का विकास केंद्र में रहे. इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि BRICS देश वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 प्रस्ताव तैयार करें और इन्हें अगले BRICS Summit तक एक Reform Roadmap का रूप दिया जाए. UN से ग्लोबल फाइनेंस तक बदलाव पर जोर PM मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया में सुधार को तीन प्रमुख क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा कि UN Security Council में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता. इस सुधार की बातचीत को निश्चित समयसीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में भी बदलाव की बात कही. उनके मुताबिक, इन संस्थाओं में वोटिंग पावर, नेतृत्व की भूमिका और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जो देश वैश्विक आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के फैसलों में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए. ये भी पढ़ें: मोदी और गुटेरेस की मुलाकात में UNSC सुधार पर जोर, क्या बदलने वाला है संयुक्त राष्ट्र का सिस्टम? इसके साथ ही PM मोदी ने BRICS के अपने कामकाज को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने BRICS Continuity and Implementation Mechanism बनाने की बात कही, ताकि हर साल अध्यक्षता बदलने के बावजूद संगठन के फैसलों और पहलों की रफ्तार न रुके. इसके लिए Troika व्यवस्था के जरिए फैसलों की निगरानी और एक सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया. प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ‘Seafarers’ Emergency Support Network’ बनाने का सुझाव भी दिया. इसके जरिए संकट में फंसे समुद्री यात्रियों को मेडिकल सहायता, परिवार को सूचना और जरूरत पड़ने पर evacuation जैसी मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है. ये भी पढ़ें: BRICS: व्यापार बढ़ाने का प्लान, मोदी ने रखे 3 टारगेट, पुतिन बोले- रूस पर 30 हजार से ज्यादा प्रतिबंध PM मोदी का संदेश साफ है कि BRICS के अगले 20 साल केवल विस्तार और बैठकों तक सीमित नहीं होने चाहिए. संगठन को अपने भीतर लिए गए फैसलों को जमीन पर उतारने के साथ वैश्विक शासन व्यवस्था में भी ज्यादा प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और साझेदारी की दिशा में काम करना चाहिए. The post BRICS Summit 2026: पावर पिरामिड से पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म तक, PM मोदी ने रखा 20 साल का रोडमैप appeared first on Naya Vichar.

BRICS Summit 2026 LIVE Updates in Hindi: ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन नई दिल्ली के हिंदुस्तान मंडपम में दोपहर 2 बजे से सदस्य देशों के नेता पहुंचेंगे. दुनिया की नजर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर रहने वाली है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान में हुई झड़प के 6 साल बाद हिंदुस्तान आ रहे हैं. ब्रिक्स समिट की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहें नया विचार के साथ. The post BRICS Summit 2026 Live Updates in Hindi : इथियोपिया के प्रधानमंत्री से मिले PM मोदी, शाम 5:45 में होगी शी जिनपिंग से मुलाकात appeared first on Naya Vichar.