बिहार

नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर/पटना: एक महत्वपूर्ण एवं संवैधानिक निर्णय में, पटना उच्च न्यायालय ने शनिवार को डॉ. गीता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, विभाग माइक्रोबायोलॉजी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के स्थानांतरण को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के कुलपति को RPCAU अधिनियम, 2016 के तहत शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहॉ है। यह निर्णय माननीय न्यायाधीश हरिश कुमार द्वारा नागरिक लेखा क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 11716/2025 में सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का गहराई से परीक्षण किया। न्यायालय ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि निरस्त किए गए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के विपरीत, 2016 का अधिनियम कुलपति को स्थानांतरण करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता। स्थानांतरण और अनुशासनात्मक शक्तियाँ केवल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास ही निहित हैं, जब तक कि विधिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकार आवंटित न किया गया हो। डॉ. गीता कुमारी ने उच्च न्यायालय का रुख इस आधार पर किया कि कार्यालय आदेश संख्या 76 दिनांक 18 मई 2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28 मई 2025 के तहत उन्हें माइक्रोबायोलॉजी विभाग पूसा कैंपस से केले अनुसंधान केन्द्र, गोरौल में स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्त्री ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह स्थानांतरण पूर्णतः मनमाना, द्वेषपूर्ण, विधि-विपरीत एवं M.Sc. एवं Ph.D. छात्र-पर्यवेक्षण पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था। माननीय न्यायालय ने कहा कि केवल प्रशासनिक प्रथा का लंबे समय तक चलना संवैधानिक प्रावधानों की जगह नहीं ले सकता। कुलपति को ऐसा स्थानांतरण आदेश देने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है जब तक अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से या वैध रूप से ऐसा अधिकार नहीं सौंपा गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत स्थानांतरण का गैरकानूनीपन अस्थायी पद ग्रहण करने से वैध नहीं हो जाता। निष्पक्ष एवं स्पष्ट निर्णय में, न्यायालय ने प्रतिवादी आदेश को अल्ट्रा वायर्स मानते हुए खारिज कर दिया। इसलिए, पटना उच्च न्यायालय ने संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि डॉ. गीता कुमारी को तत्क्षण उनके मूल पद – सहायक प्राध्यापक, विभाग माइक्रोबायोलॉजी पूसा कैंपस में बहाल किया जाए। यह निर्णय इस संवैधानिक सिद्धांत को पुनः पुष्ट करता है कि सभी प्रशासनिक कार्यवाही, विशेष रूप से स्थानांतरण, केवल विधायिका द्वारा निर्धारित संवैधानिक ढांचे के तहत होनी चाहिए।

नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर। रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन नं. 15705/6 कटिहार- दिल्ली- कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का समस्तीपुर मंडल के बगहा स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ठहराव से स्थानीय यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को प्रमुख गंतव्यों तक आवागमन की और अधिक सुविधा प्राप्त होगी। नव स्वीकृत प्रायोगिक ठहराव निम्न प्रकार से हैं–– 1. गाड़ी संख्या 15705 (कटिहार– दिल्ली -चंपारण हमसफर एक्सप्रेस) का ठहराव बगहा स्टेशन पर। आगमन – 17:11 बजे, प्रस्थान – 17:13 बजे (प्रभावी तिथि- 15.09.2025) 2. गाड़ी संख्या 15706 दिल्ली – कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस) का ठहराव बगहा स्टेशन पर। आगमन – 08:25बजे, प्रस्थान – 08:27 बजे (प्रभावी तिथि- 17.09.2025) (दिल्ली से खुलने की तिथि-16.09.2025) इस ठहराव से बिहार के बगहा तथा आस-पास के जिलों की आम जनता को विशेष लाभ मिलेगा। बगहा के लोग अब सीधे दिल्ली जैसे प्रमुख शहर से जुड़ जाएंगे। विद्यार्थियों, मरीजों तथा व्यवसायियों को बड़े शहरों तक यात्रा में सहूलियत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल सुविधा उपलब्ध होने से स्थानीय वित्तीय स्थिति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यात्रियों को अन्य बड़े स्टेशनों तक पहुँचने की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी।

नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर– समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन नं 15561/62 दरभंगा- गोमतीनगर अमृत हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ हुआ । इस अवसर पर सांसद, लोकसभा, मधुबनी, श्री अशोक कुमार यादव द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। 15561 आगमन- 15:34 प्रस्थान- 15:36 15562 आगमन- 22:38 प्रस्थान- 22:40 इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधा एवं सहज आवागमन मिलेगा। जोगियारा एवं इसके आसपास के यात्रियों को सीधे बड़े शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारीगण तथा कई गणमान्य अतिथि एवं आम जन उपस्थित रहे।

नया विचार न्यूज़ पटना-  सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार जनता दल (यू) के मा0 प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए प्रशासन विकसित बिहार के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र में मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा राज्य में मा0 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जोड़ी आम जनमानस के हित में निरंतर समर्पित रूप से कार्यरत है। श्री कुशवाहा ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में सुशासन का नया अध्याय शुरू करते हुए बिहार को पिछड़ेपन के चंगुल से मुक्त कर विकास की राह पर अग्रसर किया। उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा पर श्री नीतीश कुमार गहरा आभार व्यक्त किया, जो राज्य की बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्त्री रोजगार योजना एवं 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी ऐतिहासिक घोषणाएं समाज के हर वर्ग के लिए हितकारी साबित होंगी। श्री कुशवाहा ने बताया कि सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भव्य माँ जानकी मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ₹882 करोड़ 87 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इसे पूरा होने से क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को नई दिशा एवं पहचान मिलेगी, साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो जिले के आर्थिक विकास को नई उछाल प्रदान करेंगे।प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पाँच घटक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बेहतर समन्वय के साथ मिलकर डबल इंजन प्रशासन की उपलब्धियों को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाएं और बेलसंड सहित संपूर्ण बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एकजुट प्रयास से आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराएगा।

नया विचार न्यूज़ सुपौल।सुपौल सिविल सर्जन, के अध्यक्षता में मिशन परिवार विकास अभियान कार्यक्रम अंतर्गत परिवार नियोजन पखवाडा मेला का आयोजन किया गया। इस पखवाडा के अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह प्रभारी सिविल सर्जन डॉ ए. एसपी सिन्हा, संचारी रोग पदाधिकारी डॉ चंदन कुमार, बालकृष्ण चौधरी जिला योजना समन्वयक सह प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक कुमार जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, अभिनव आनंद, अस्पताल प्रबंधक- सदर अस्पताल, उजाला सिन्हा, परिवार कल्याण परामर्शी, सदर अस्पताल, सुपौल, बंधुनाथ झा, एड्स परामर्शी सदर अस्पताल, सुपौल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर परिवार नियोजन पखवाडा मेला का उदघाटन किया गया। जिसमें परिवार नियोजन संबंधी सभी उपायों पर विशेष स्टॉल लगाकर आमजनों को परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत परामर्श दिया गया ताकि जिला के कुल प्रजनन दर में कमी आ सके और जिले के परिवार नियोजन लक्ष्य को प्राप्त जिले का TFR घटाकर 2 तक किया जा सके। ज्ञात हो कि सुपौल जिले के सभी प्रखंडों में दिनांक 08 सितम्बर से 20 सितम्बर तक चलने वाले पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु विभिन्न माध्यमों से आमजन में जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया गया। यह पखवाडा काफी खास है क्योंकि इसी माह हिन्दुओ का महापर्व दशहरा, दिवाली एवम् छठ पूजा होना है जिसमे भरी संख्या में बहार में कार्य करने वाले लोग अपने परिजनों के पास आते है जिस कारण छूटे हुए सभी योग्य लाभार्थी तक सेवा पहुचाया जा सकता है। इस पखवाडा के माध्यम से सभी को सन्देश दिया गया की प्रत्येक दंपति को छोटा परिवार रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपने बच्चों का सही से देखभाल कर सके। एवं लोगो में जागरूकता पैदा किया जाय जिससे परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय यथा-स्त्री बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी, पी०पी०आई०यू०सी०डी०, कॉण्डोम इमरजेंसी पिल, अंतरा एवं छाया के माध्यम से योग्य दंपति अपना परिवार नियोजन करवा सकते हैं। परिवार नियोजन के अस्थायी एवं स्थायी उपाय नव दंपति के पास निश्चित रूप से पहुंचे ताकि बच्चों में देरी एवं बच्चों में अंतराल रखने में मदद मिल सके। अभियान के माध्यम से लोगो को इसमें मिलने वाले लाभ की राशी के बारे में आमजन को बताया गया की यथा पुरुष नशबंदी कराने पर लाभार्थी को 3000 तथा उत्प्रेरक को 400 रूपए की क्षतिपूर्ति राशी दी जाती है साथ ही स्त्री बंध्याकरण हेतु गर्भपात उपरांत बंध्याकरण में लाभार्थी को 2000 तथा उत्प्रेरक को 300 रूपए और प्रसव पश्चात बंध्याकरण में लाभार्थी को 3000 तथा उत्प्रेरक को 400 रूपए की क्षतिपूर्ति राशी दी जाती है। अंतरा का इंजेक्शन लगाने पर आशा एवं लाभार्थी को भी प्रशासन से द्वारा राशी दी जाती है। परिवार नियोजन किस प्रकार माता एवं बच्चा के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है इस पर गहन चर्चा की गयी। ANM स्कूल के छात्राओं के द्वारा नाटक के माध्यम से लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया गया । इस अभियान के दौरान सभी प्रशासनी स्वास्थ्य संस्थानों में PHC/CHC/SDH/DH में स्त्री बंध्याकरण तथा पुरुष नशबंदी की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है साथ ही लाभार्थी को प्रशासन के तरफ से क्षतिपूर्ति राशी भी दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी चाहे तो अपने गावं की आशा / ANM दीदी से भी संपर्क कर सकती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह प्रभारी सिविल सर्जन डॉ ए. एसपी सिन्हा, बालकृष्ण चौधरी जिला योजना समन्वयक सह प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक कुमार, मौजूद थे।

डॉ. डी.एन. सिंह ने विज़िटर को पत्र लिखकर जताई आपत्ति, बैठकें ठप और नियुक्तियों पर उठे सवाल नया विचार न्यूज़ समस्तीपुर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU), पूसा में शासन-प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, चियांकी (पलामू) के जोनल रिसर्च स्टेशन के मुख्य वैज्ञानिक एवं विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ. डी.एन. सिंह ने 3 जून 2024 को विश्वविद्यालय के विज़िटर को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में कहा गया है कि अक्टूबर 2016 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में 2017 से 2022 तक कुल 18 बैठकें हुईं — औसतन साल में तीन बैठकें। लेकिन सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में वाइस-चांसलर बने डॉ. पी.एस. पांडे के कार्यकाल के 1 वर्ष 8 माह में अब तक केवल तीन ही बैठकें हो पाई हैं। डॉ. सिंह का कहना है कि RPCAU के नियम clause-12(3) of statute के अनुसार प्रशासनिक शक्तियां केवल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BoM) के पास होती हैं, जबकि वाइस-चांसलर केवल BoM और अन्य प्राधिकरणों (जैसे रिसर्च काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल) के निर्देश पर कार्य कर सकते हैं। इसके बावजूद, BoM की बैठकें नहीं हो रही हैं और वाइस-चांसलर गैर-जरूरी मुद्दों पर भी BoM के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। इससे BoM “निष्क्रिय” होता जा रहा है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि 21वीं बैठक में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति सचिवालय के निर्देश का उल्लंघन किया। यह मामला DARE (डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन) की जांच रिपोर्ट से जुड़ा था, जिसे विज़िटर पहले ही अनुमोदित कर चुके थे। रिपोर्ट में डॉ. एस.के. पटेल (एसोसिएट प्रोफेसर, फार्म पावर एंड मशीनरी) की नियुक्ति को अवैध बताया गया था। लेकिन BoM ने DARE रिपोर्ट से अलग निष्कर्ष निकालते हुए उन्हें दोषमुक्त ठहरा दिया। पत्र में आगे कहा गया है कि BoM ने अन्य बिंदुओं (B(vii) और B(ix)) पर भी यही गलती दोहराई। RPCAU एक्ट की धारा 9(7) के तहत न तो विश्वविद्यालय और न ही BoM को DARE रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि वह पहले ही विज़िटर द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। डॉ. सिंह ने पत्र में स्कूल ऑफ एग्री-बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए हैं। इस संस्था को आत्मनिर्भर रूप में (ऑर्डिनेंस 19/2018) चलाया जाना था, लेकिन बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कर दी गईं और वेतन का बोझ विश्वविद्यालय व DARE पर डाल दिया गया। इसी तरह डायरेक्टर रिसर्च की नियुक्ति को भी उन्होंने अवैध बताया है। आरोप है कि उम्मीदवार का आवेदन न तो सही चैनल से आया और न ही मूल संस्था (इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ) से एनओसी ली गई। पत्र में डॉ. सिंह ने यह भी कहा है कि उन्हें 21वीं बैठक में “कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट” का हवाला देकर शामिल होने से रोका गया, जबकि वे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं थे। इसे उन्होंने वाइस-चांसलर का अवैध कदम बताया है। अंत में, पत्र में विज़िटर से अनुरोध किया गया है कि वाइस-चांसलर को निर्देशित किया जाए कि BoM की बैठक तुरंत बुलाई जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो और नियमसम्मत निर्णय लिया जा सके। डॉ. डी.एन. सिंह का यह पत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में गहरी खामियों को उजागर करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विज़िटर इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या RPCAU में पारदर्शिता बहाल हो पाएगी।

नया विचार न्यूज़ खगड़िया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज खगड़िया के अलौली विधानसभा अंतर्गत जलकौड़ा फुटबॉल मैदान में ‘बिहार बदलाव जनसभा’ करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने जदयू द्वारा राजपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि चाहे जिसकी उम्मीदवारी घोषित करना है, कर दें। बिहार के लोगों ने उनके गठबंधन का जाना तय कर दिया है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है। उससे पहले नीतीश कुमार जिसको भी उम्मीदवार बना लें, सभी का हारना तय है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा पलायन पर सवाल किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव से सवाल करना चाहिए। आपके माता-पिता के 15 साल के शासन में बिहार गर्त में पहुंच गया और फिर आपने भी अपने 3 साल के डिप्टी सीएम कार्यकाल में गुंडागर्दी और लूट का राज चलाया। बिहार के बच्चों और बिहार के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बिहार की यह दुर्दशा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा उनकी तारीफ करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल चाहे जितनी भी मेरी तारीफ कर लें, वो छूटेंगे नहीं। दिलीप जायसवाल ही नहीं, बिहार के 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता-मंत्री से आग्रह है कि अभी से भगवान की पूजा शुरू कर दें। जन सुराज की प्रशासन बनी तो इन सभी को जेल जाना होगा और इनके परिवार से लूट का पैसा वसूला जाएगा।