अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे एक पोस्ट में पीएम मोदी को न्यौता दिया है कि वे दोनों अपनी-अपनी डिग्री दिखाएं. दीपके ने कहा कि डिग्री विवाद को खत्म करने का यही तरीका है . दीपके ने यह पलटवार तक किया है जब उनकी बोस्टन यूनिवर्सिटी में की गई पढ़ाई-लिखाई पर विवाद शुरू हुआ है. दीपके ने लिखा कि जो लोग मेरी डिग्री देखने का इंतजार करते-करते सच में सब्र खो रहे हैं. मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने 12 साल तक प्रधानमंत्री की डिग्री देखे बिना कैसे मैनेज किया.
अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को दी चुनौती
अभिजीत दीपके का डिग्री विवाद हाल में तब चर्चा में आया जब एक पॉडकास्ट जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मौजूद थे और अभिजीत दीपके की डिग्री पर सवाल उठाया गया था. उसके बाद दीपके ने अपनी डिग्री के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री से जोड़कर उन्हें चुनौती दे डाली है. दीपके ने पीएम मोदी को यह चुनौती दूसरी बार दी है. इससे पहले भी जब अभिजीत दीपके के डिग्री पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती दी थी.
अभिजीत दीपके की डिग्री से जुड़ा विवाद क्या है?
अभिजीत दीपके की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब एक पॉडकास्ट का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस क्लिप में उनके बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के दावे पर सवाल उठाए गए. क्लिप में दावा किया गया कि जांच के दौरान बोस्टन यूनिवर्सिटी से दीपके के ग्रेजुएट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. हालांकि, यह दावा महज आरोप है और इससे दीपके की डिग्री झूठी नहीं साबित हो जाती है. दीपके की अमेरिका में पढ़ाई को लेकर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं. महाराष्ट्र के एक RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने उनके पिता भगवानराव दीपके की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सवाल किया था कि अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया गया. उस वक्त दीपके ने यह कहा था कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के जरिए हुई थी.
पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कई बार उठ चुके हैं सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद कोई नया नहीं है. विपक्षी नेता अलग-अलग मौकों पर उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री की डिग्रियां सार्वजनिक रूप से दिखाए जाने की बात भी कही गई है और पार्टी का रुख रहा है कि इस मुद्दे पर पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है.वहीं RTI के जरिए प्रधानमंत्री की डिग्री का रिकॉर्ड सार्वजनिक कराने को लेकर कानूनी लड़ाई अलग मुद्दा है. दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1978 के रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ अपीलें अब भी कोर्ट में लंबित है.,
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