Ram Navami 2025 : चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हर साल राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है. यूपी में इसको लेकर तैयारी चल रही है. 6 अप्रैल दिन रविवार को राम नवमी इस साल है. रामनवमी के पावन मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों में 24 घंटे का श्रीरामचरिमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं.
यूपी के सीएम योग ने कहा है कि 5 अप्रैल दिन शनिवार को दोपहर से अखंड मानस पाठ शुरू किया जाए. इसकी पूर्णाहुति 6 अप्रैल को श्रीरामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला के सूर्य तिलक के साथ की जाए. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जनपदों में देवालयों और मंदिरों में जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है. शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बासंतिक नवरात्र और श्री रामनवमी से संबंधित तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी ने की. मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन मंदिर, बलरामपुर, शाकुम्भरी देवी मंदिर सहारनपुर, विंध्यवासिनी देवी धाम, मिर्जापुर आदि प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा.
राम नवमी पर विशेष निगरानी
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी प्रशासन ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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सीएम योगी ने बूचड़खानों को लेकर दिए खास निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं.
पुराने आदेशों की पुनर्बहाली
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.
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