June 29, 2026

Ben Stokes Emotional Statement: इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले को लेकर खुलासा किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले स्टोक्स ने कहा कि यह फैसला उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद लिया और खुद को इसे टालने के लिए मनाने की भी कोशिश की थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार के बाद माइकल आथर्टन से बातचीत में स्टोक्स ने कहा, “यह फैसला मैंने हल्के में नहीं लिया. मैंने उन लोगों से बात की जिन पर मुझे भरोसा है. पूरे सप्ताह मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं आगे स्पोर्ट्स सकता हूं, लेकिन आखिर में ऐसा होना नहीं था.”** अपने उपलब्धियों पर क्या बोले स्टोक्स? 35 वर्षीय स्टोक्स ने कहा कि उन्हें अपने करियर में हासिल की गई उपलब्धियों पर गर्व है. हालांकि क्रिकेट को अलविदा कहना भावुक करने वाला पल है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त होने का सुकून भी है. उन्होंने कहा, “मैंने जो कुछ हासिल किया है उससे बहुत खुश हूं. यह दुखद है कि अब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्सूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी चिंता अब नहीं करनी पड़ेगी. भावनाएं बहुत हैं, लेकिन मुझे अपने करियर पर गर्व है.” तीसरे टेस्ट के दौरान स्टोक्स ने लिया संन्यास स्टोक्स ने माना कि टेस्ट मैच के दौरान संन्यास की घोषणा करना थोड़ा असामान्य था. उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने टीम के कुछ करीबी लोगों को और फिर अगले दिन पूरी टीम को अपने फैसले की जानकारी दी. स्टोक्स ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मेरे आखिरी मैच को लेकर थोड़ा विवाद होना शायद मेरे करियर के हिसाब से फिट बैठता है. एक साधारण चीज थोड़ी मुश्किल बन गई, लेकिन मैदान पर बिताया हर पल मैंने पूरी तरह से एन्जॉय किया.” महान खिलाड़ियों के साथ स्पोर्ट्सने का मिला मौका अपने करियर को याद करते हुए स्टोक्स ने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इंग्लैंड के कुछ महानतम खिलाड़ियों के साथ स्पोर्ट्सने का अवसर मिला. उन्होंने जो रूट, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन और एलिस्टर कुक जैसे दिग्गजों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ बिताए पल हमेशा यादगार रहेंगे. स्टोक्स ने कहा कि विरोधी टीमों के कई महान खिलाड़ियों के खिलाफ स्पोर्ट्सने का अनुभव भी उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. स्टोक्स ने कहा कि यह सफर शानदार रहा है और मैं इसे हमेशा खूबसूरत यादों के साथ याद रखूंगा. यह भी पढ़ें: बेन स्टोक्स के आखिरी मैच में इंग्लैंड की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज The post ‘मैं आगे स्पोर्ट्सना चाहता था…’, रिटायरमेंट पर छलका बेन स्टोक्स का दर्द appeared first on Naya Vichar.

Petrol Diesel: पेट्रोल पंपों से एक दिन में एक गाड़ी को अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की जो सीमा तय की गई थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी. प्रशासन का यह फैसला साफ संकेत देता है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने वापस लिया अपना पुराना आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को एक नया आदेश जारी कर 12 जून के अपने पिछले निर्देश को रद्द कर दिया है. 12 जून के आदेश में प्रशासन ने गाड़ियों के लिए 200 लीटर की दैनिक सीमा तय की थी. साथ ही बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के खुदरा पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी थी. मंत्रालय ने क्या कहा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा- पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा सप्लाई की समीक्षा के बाद प्रशासन इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में इन पाबंदियों को आगे जारी रखना अब जरूरी नहीं है. इसलिए ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026’ के तहत 12 जून के आदेश को 1 जुलाई 2026 से वापस लिया जा रहा है. क्यों लगानी पड़ी थी पाबंदी? दरअसल मिडिल ईस्ट संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो गई थी. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन प्रशासन ने आम लोगों को राहत देने के लिए खुदरा पेट्रोल पंपों पर दाम नहीं बढ़ाए. जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने यह पाबंदी लगााई थी. ये भी पढ़ें: 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम , तेल-गैस की कीमतों समेत आपकी जेब पर पड़ेगा असर The post 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां खत्म: आम लोगों और उद्योगों को राहत appeared first on Naya Vichar.

LA28 Olympics: हिंदुस्तानीय स्त्री क्रिकेट टीम ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 (LA28) के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इंग्लैंड में स्पोर्ट्से जा रहे आईसीसी स्त्री टी20 विश्व कप 2026 के दौरान हिंदुस्तान ने एशिया की सबसे सफल पात्र टीम के रूप में ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली हिंदुस्तानीय टीम ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर रही. हालांकि सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाने के बावजूद हिंदुस्तान को एशिया से शीर्ष पात्र टीम होने का फायदा मिला और उसे सीधे ओलंपिक का टिकट मिल गया. इन टीमों ने भी किया क्वालिफाई हिंदुस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड के जरिए) ने भी लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है. क्वालिफिकेशन नियमों के अनुसार प्रत्येक महाद्वीप से सिर्फ एक टीम को सीधे प्रवेश दिया गया है. क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी हो रही है. पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों में छह-छह टीमें टी20 प्रारूप में हिस्सा लेंगी. कैसे मिला हिंदुस्तान को टिकट? स्त्री वर्ग में आईसीसी स्त्री टी20 विश्व कप 2026 को मुख्य क्वालिफाइंग टूर्नामेंट बनाया गया था. टूर्नामेंट के अंत में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया की सर्वश्रेष्ठ पात्र टीमों को सीधे ओलंपिक में जगह मिली. हिंदुस्तान एशिया की सबसे सफल पात्र टीम रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया (ओशिनिया), दक्षिण अफ्रीका (अफ्रीका) और ग्रेट ब्रिटेन (यूरोप) ने भी सीधे क्वालिफिकेशन हासिल किया. View this post on Instagram A post shared by Naya Vichar (@prabhat.khabar) अभी दो स्थान बाकी स्त्री क्रिकेट प्रतियोगिता में छह टीमों को हिस्सा लेना है. इनमें से चार स्थान भर चुके हैं. मेजबान अमेरिका को भी जगह मिल सकती है, बशर्ते वह निर्धारित अवधि में आईसीसी स्त्री टी20 रैंकिंग में टॉप-15 में शामिल रहे. अंतिम स्थान का फैसला 2027 में होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर के जरिए किया जाएगा. जय शाह ने बताया ऐतिहासिक पल आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी स्पोर्ट्स के लिए ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने कहा, “ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हमारे स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इससे दुनिया भर में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी और खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा.” अब हिंदुस्तानीय स्त्री टीम के पास 2028 ओलंपिक में इतिहास रचने और क्रिकेट में हिंदुस्तान को पहला ओलंपिक पदक दिलाने का सुनहरा अवसर होगा. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड की सीरीज जीत से हिंदुस्तान को नुकसान, WTC फाइनल की राह हुई कठिन The post LA28 ओलंपिक में स्पोर्ट्सती नजर आएगी हिंदुस्तानीय स्त्री टीम, क्वालिफिकेशन हुआ कन्फर्म appeared first on Naya Vichar.

इस नीति का मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली में स्वच्छ परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा. नीति के तहत, 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले सभी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. दिल्ली प्रशासन की नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी. जो इस प्रकार होगी. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) खरीदने पर छूट पहले साल: 30,000 रुपये की छूटदूसरे साल: 20,000 रुपये की छूटतीसरे साल: 10,000 रुपये की छूट इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो/तिपहिया) खरीदने पर छूट पहले साल: 50,000 रुपये की छूटदूसरे साल: 40,000 रुपये की छूटतीसरे साल: 30,000 रुपये की छूट इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक (N1 कैटेगरी) खरीदने पर छूट जो लोग माल ढोने वाले छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक (N1 श्रेणी) खरीदेंगे, उन्हें प्रशासन की तरफ से सीधे 1 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा. दिल्ली में नई EV Policy को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राजधानी में व्हीकल पॉल्यूशन पर प्रभावी नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। नई EV Policy 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति की प्रमुख विशेषताएं: 🔹… pic.twitter.com/K27lQPM0va — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 29, 2026 एक अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण नीति के तहत एक जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा पंजीकृत किए जाएंगे, जबकि नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और एक अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा. दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रशासन एक शानदार योजना लेकर आई है. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ (स्क्रैप) में देते हैं, तो प्रशासन आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए नगद छूट (स्क्रैपिंग इंसेंटिव) देगी. पुरानी बाइक या स्कूटर (दोपहिया): 10,000 की छूटपुराना ऑटो (तिपहिया): 25,000 की छूटग्रामीण सेवा वाहन: 15,000 की छूटपुराना छोटा ट्रक (N-1 कैटेगरी): 50,000 की छूटपुरानी कार (चार पहिया): सीधे 1,000,000 (1 लाख) की बंपर छूट ईवी वाहन नीति में खर्च होंगे 15000 करोड़ रुपये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया है. इस योजना के तहत, अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस पैसे का इस्तेमाल प्रशासनी निवेश, टैक्स में छूट देने और जगह-जगह ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन (बुनियादी ढांचा) जैसी सुविधाएं तैयार करने में किया जाएगा. मार्च 2030 तक 30 फीसदी स्कूल बसें होंगी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहन नीति में प्रस्तावित है कि मार्च 2030 तक दिल्ली के स्कूल की 30 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए. यह नीति शून्य-उत्सर्जन परिवहन के माध्यम से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राजधानी में बदलना चाहती है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. कुल पीएम 2.5 प्रदूषण में 50 प्रतिशत योगदान वाहनों का दिल्ली के पीएम 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत गाड़ियों से होना वाला उत्सर्जन है. कुल पीएम 2.5 प्रदूषण में लगभग 50 प्रतिशत योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं और उनसे जुड़े उत्सर्जन का है. ेपिछले साल 31 दिसंबर में जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण अवधि के दौरान, वाहनों ने शहर के स्थानीय पीएम 2.5 स्तरों में लगभग 46 प्रतिशत से 53 प्रतिशत का योगदान दिया था. The post दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ सस्ता, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी माफ, बस करना होगा यह काम appeared first on Naya Vichar.

Samrat Choudhary Nitin Gadkari Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके प्रशासनी आवास पर मुलाकात की. इस मीटिंग में बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र और विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में बिहार के अंदर रोड कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स की बारीकी से समीक्षा की गई. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मुलाकात का मकसद बिहार की सड़क परियोजनाओं को एक नई और तेज गति देना है. गोरखपुर-सिलीगुड़ी और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे पर बनी सहमति करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक के बाद पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र ने मीडिया को बताया कि बिहार के लगभग सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स पर केंद्र प्रशासन के साथ सहमति बन गई है. बैठक में मुख्य रूप से गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल-हल्दिया और बक्सर-भागलपुर जैसे बड़े हाईवे को लेकर चर्चा हुई और उनके काम को आगे बढ़ाने पर मुहर लगी. इसके अलावा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के जो प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण या अतिक्रमण की वजह से फंसे हुए थे, उनका भी समाधान निकाल लिया गया है. नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी के साथ बिहार की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों एवं चल रही तथा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की। इस अवसर पर बिहार के माननीय… pic.twitter.com/uP9YwQw8BO — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 29, 2026 फोरलेन को सिक्सलेन में बदलने की तैयारी पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि बिहार प्रशासन ने केंद्र के सामने राज्य के फोरलेन हाईवे को सिक्सलेन में बदलने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही जहां भी जमीन मिलने में दिक्कत आ रही है या वन विभाग के क्लीयरेंस की वजह से काम रुका हुआ है, उन रुकावटों को तेजी से दूर किया जा रहा है. सीएम सम्राट चौधरी सोमवार दोपहर पटना से दिल्ली आए थे, हवाई अड्डे से सीधे बिहार भवन और फिर गडकरी के आवास पहुंचे. वे आज रात ही वापस पटना लौट जाएंगे. बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच हुई मुलाकात यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब दिल्ली के सियासी गलियारों में नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की समाचारें तेज हैं. माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसके तहत कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं. इस चर्चा में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है, जो साल 2014 से लगातार इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं. इसे भी पढ़ें: बिहार के इन दो जिलों के बीच का सफर होगा आसान, 82 करोड़ होंगे खर्च, बनेगा नया बाईपास अब 2500 स्कूटी सवार स्त्री सिपाही रखेंगी मनचलों पर नजर, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन The post दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर appeared first on Naya Vichar.

Teesta River Project: बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा- चीन बांग्लादेश की ‘तीस्ता नदी व्यापक उपचार और पुनर्वास परियोजना’ को अपना समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने इसे आम जनता के आजीविका से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया, जिसे ढाका (बांग्लादेश प्रशासन) बहुत अधिक महत्व देता है. सहयोग के लिए चीन तैयार चीनी प्रवक्ता ने कहा, चीन, बांग्लादेश के साथ अपनी विकास रणनीतियों में अधिक तालमेल बिठाने के लिए तैयार है. हम वित्तीय स्थिति, व्यापार, जल संरक्षण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हिंदुस्तान की आपत्ति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा, मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहूंगा कि चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है और इसे तीसरे पक्ष के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होना चाहिए. हिंदुस्तान ने तीस्ता नदी परियोजना में चीन की भागीदारी का किया है विरोध हिंदुस्तान ने तीस्ता नदी से संबंधित परियोजनाओं में चीन की किसी भी भागीदारी का विरोध किया है क्योंकि यह बांग्लादेश के साथ सीमा के एक संवेदनशील क्षेत्र के निकट स्थित है. तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह लाखों लोगों के लिए सिंचाई और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है. हिंदुस्तान की क्या है चिंता? तीस्ता नदी हिंदुस्तान के चिकन-नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) के बेहद करीब है, जो सामरिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है. ऐसे में इस परियोजना में चीन का वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है. यही वजह है कि हिंदुस्तान इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है. ये भी पढ़ें: ट्रंप का दावा- दोहा में बैठक के लिए ईरान ने किया अनुरोध, तेहरान का इनकार खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा हिंदुस्तान: बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री करेंगे देश का प्रतिनिधित्व The post तीस्ता के बहाने चिकन-नेक के पास चीन की दस्तक, हिंदुस्तान की चिंता के बीच ड्रैगन का आया बयान appeared first on Naya Vichar.

UCC Bill: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मसौदा 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने बंगाल विधानसभा में इसकी घोषणा की. जस्टिस रंजना प्रकाश होंगी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई उस समिति की अध्यक्षता करेंगी, जो यूसीसी विधेयक तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि विधेयक बाद में विधानसभा में पेश किया जायेगा. UCC Bill: समान नागरिक कानून बनाना है उद्देश्य प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म को परे रखकर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित एक समान नागरिक संहिता बनाना है. The post यूसीसी पर विधानसभा में शुभेंदु की घोषणा- 2 जुलाई को कैबिनेट में आयेगा बिल, जस्टिस रंजना प्रकाश होंगी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष appeared first on Naya Vichar.

Iran US Conflict: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर ट्वीट किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है. यह कल दोहा में होगी. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव बढ़ा है. US President Donald Trump says, “Iran has requested a meeting. It will take place tomorrow in Doha.” pic.twitter.com/KU9TCROsZW — ANI (@ANI) June 29, 2026 होर्मुज स्ट्रेट विवाद पर हो सकती है चर्चा अगर कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होती है तो इसका मुख्य एजेंडा होर्मुज से जुड़े तनाव को कम करना हो सकता है. यह रणनीतिक समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए काफी अहम रास्ता है. बीते एक सप्ताह से सैन्य कार्रवाई के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा- सैन्य गतिविधियां रोकने पर फिलहाल सहमति न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अमेरिकी अधिकारी के बयान के मुताबिक बताया है कि दोनों पक्षों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है. वहीं एक अन्य अधिकारी के अनुसार तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रहने तक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रह सकती है. ईरान ने किया ट्रंप के दावे का खंडन इधर, ईरान ने दोहा में किसी भी बैठक की समाचारों को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरान के प्रशासनी प्रसारक आईआरआईबी (IRIB) के अनुसार, उप विदेश मंत्री (कानूनी एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों) काजेम गरीबाबादी ने साफ तौर पर कहा कि इस सप्ताह किसी भी कार्य समूह की बैठक निर्धारित नहीं है. गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ संपर्क और परामर्श पहले की तरह जारी है, जिसमें दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धताओं के पालन पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि, उन्होंने दोहा में तकनीकी कार्य समूह की बैठक होने संबंधी मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वार्ता का पहला दौर तभी आयोजित किया जाएगा, जब जरूरी परिस्थितियां अनुकूल होंगी और तिथि व स्थान पर दोनों पक्षों की सहमति बन जाएगी. ये भी पढ़ें: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी, अमेरिका को बताया धोखेबाज कतर निभा रहा है मध्यस्थ की भूमिका ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने के प्रयासों में कतर अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए कतर लगातार संपर्क में है और मध्यस्थ देशों के माध्यम से परामर्श जारी है. अलग-अलग बयानों से बनी असमंजस की स्थिति अमेरिका और ईरान की तरफ से बैठक को लेकर अलग-अलग बयानों ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. एक ओर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में बैठक की घोषणा कर दी है, वहीं ईरान ने ऐसी किसी तकनीकी वार्ता से इनकार किया है. दोनों देशों के विरोधाभासी बयानों से यह साफ है कि वार्ता को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. Also Read: न थमी रफ्तार, न बुझा चूल्हा: होर्मुज के चक्रव्यूह को हिंदुस्तान ने ’41 दरवाजों’ से ऐसे तोड़ा The post ट्रंप का दावा- दोहा में बैठक के लिए ईरान ने किया अनुरोध, तेहरान का इनकार appeared first on Naya Vichar.

Uttar Pradesh Plane Crash: DGCA के अनुसार, अलीगढ़ में सोलो फ्लाइंग कर रहा चेतक एविएशन का सेसना 152 एयरक्राफ्ट (VT-AFB) यूपी के कासगंज में एक खेत में क्रैश-लैंड हो गया. रेगुलेटरी बॉडी इस घटना की जांच कर रही है. जमीन पर गिरने से पहले हाई-टेंशन तार से टकराया विमान अलीगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला यह विमान कासगंज जिला मुख्यालय क्षेत्र में पुलिस लाइंस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुलिस ने पीटीआई को बताया कि जमीन पर गिरने से पहले विमान एक हाई-टेंशन तार से टकरा गया था. पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि विमान क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था कि तभी अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वह पास के एक खेत में जा गिरा. उन्होंने बताया, नीचे आते समय विमान हाई-टेंशन तार से टकरा गया, जिससे तार टूट गए और विमान को भी काफी नुकसान पहुंचा. #WATCH | Chetak Aviation Cessna 152 aircraft VT-AFB engaged in solo flying at Aligarh crash landed in a field in UP’s Kasganj today, says DGCA. The regulatory body is investigating the incident pic.twitter.com/M8a3hHtdtV — ANI (@ANI) June 29, 2026 महाराष्ट्र की रहने वाली है पायलट पुलिस के मुताबिक, घायल प्रशिक्षु पायलट की पहचान महाराष्ट्र निवासी कायनात के रूप में हुई है और उसे तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी और बचाव दल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बचाव दलों के साथ मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर दुर्घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई. बिजली विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी भी क्षतिग्रस्त बिजली लाइन की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पहुंचे. हाई-टेंशन तार टूटने के बाद आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई. जांच में सहायता के लिए अलीगढ़ से भी एक टीम कासगंज पहुंची है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अचानक तेजी से नीचे आया था. जांच के आदेश दिए गए अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है लेकिन तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा. The post उत्तर प्रदेश में विमान की क्रैश-लैंडिंग, स्त्री पायलट सुरक्षित appeared first on Naya Vichar.

Strait of Hormuz: BPCL के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी कृष्णकुमार ने बताया- कैसे हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में शांति के दिनों में जो तैयारी की थी, उसने संकट के समय देश को बचा लिया. रिफाइनरी को नेतृत्व नहीं, सिर्फ कच्चे तेल से मतलब जी कृष्णकुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई में लिखे अपने लेख में कहा- किसी भी रिफाइनरी को वैश्विक नेतृत्व (Geopolitics) से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि उसकी टंकियों में कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) आता रहे और सप्लाई समय पर हो. होर्मुज संकट के दौरान हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा कच्चा तेल, 80% से ज्यादा एलपीजी (LPG) और 55% से ज्यादा एलएनजी (LNG) इसी रास्ते से मंगाता था. इसके बावजूद, संकट के 100 दिनों के दौरान देश का एक भी पेट्रोल पंप खाली नहीं रहा, न ही रसोई गैस और सीएनजी की किल्लत हुई. Forty-one doors, one resilient system: how India kept pumps and kitchens running without Hormuz or through Hormuz disruption Read @ANI Story | https://t.co/x2dk3yuDP1#India #Hormuz #EnergyCrisis pic.twitter.com/EmnXtu9PpQ — ANI Digital (@ani_digital) June 29, 2026 पड़ोसी देश हुए पस्त, हिंदुस्तान रहा मस्त जहां एक तरफ इस संकट के कारण चीन को अपने कच्चे तेल के आयात में 45% की कटौती करनी पड़ी, वहीं जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अपने आपातकालीन भंडार (स्ट्रेटेजिक रिजर्व) पर निर्भर होना पड़ा. इसके विपरीत, हिंदुस्तान की रिफाइनरियों ने 100% क्षमता के साथ काम करना जारी रखा. यह सफलता रातोंरात नहीं मिली. हिंदुस्तान ने पिछले दो दशकों में अपने तेल सप्लायर देशों की संख्या 27 (साल 2006-07) से बढ़ाकर 41 कर दी है. जब होर्मुज का रास्ता बंद हुआ, तो हिंदुस्तान ने रूस, अफ्रीका और अमेरिकी देशों से तेल मंगाकर कमी को तुरंत पूरा कर लिया. उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपये में ही मिला सिलेंडर एलपीजी के मोर्चे पर संकट सबसे बड़ा था क्योंकि 80% रसोई गैस होर्मुज के रास्ते ही आती है. प्रशासन ने तुरंत घरेलू रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे उत्पादन 35 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन रोजाना हो गया. साथ ही देश में एलपीजी टर्मिनल की संख्या 11 से बढ़कर 22 हो चुकी थी, जिससे नए रास्तों से गैस मंगाना आसान हुआ. सबसे बड़ी बात यह रही कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,600 रुपये से पार होने के बावजूद, प्रशासन ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 642 रुपये में ही सिलेंडर देना जारी रखा. किसने उठाया नुकसान का बोझ? जी कृष्णकुमार ने साफ किया कि इस संकट की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी1 आम जनता को महंगे तेल और गैस से बचाने के लिए प्रशासनी तेल कंपनियों (OMCs) ने सिर्फ पहली तिमाही में 61,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया. इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों को काबू में रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपये अलग से खर्च किए गए. प्रशासन ने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती कर इस पूरे वित्तीय झटके को खुद झेला, ताकि देश के बजट पर असर न पड़े. भविष्य के लिए क्या है सीख? पूर्व बीपीसीएल अध्यक्ष के मुताबिक, इस संकट से सीख लेते हुए हिंदुस्तान को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा. उन्होंने सुझाव दिए कि हिंदुस्तान को बीकानेर और बीना में अपने रणनीतिक तेल भंडार (SPR) को और बढ़ाना चाहिए. एक अलग ‘एनर्जी सिक्योरिटी फंड’ (ऊर्जा सुरक्षा कोष) बनाना चाहिए. ओमान-गुजरात गहरे समुद्र के पाइपलाइन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए. किसी भी एक क्षेत्र से तेल के आयात को कुल जरूरत के 40% से कम पर सीमित रखना चाहिए. ये भी पढ़ें: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी, अमेरिका को बताया धोखेबाज The post न थमी रफ्तार, न बुझा चूल्हा: होर्मुज के चक्रव्यूह को हिंदुस्तान ने ’41 दरवाजों’ से ऐसे तोड़ा appeared first on Naya Vichar.