7th Pay Commission: मध्यप्रदेश प्रशासन ने प्रशासनी कर्मचारियों के लिए नया साल शानदार बना दिया है. 15 साल बाद पहली बार, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुआई में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी और बस फिर क्या था. कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी.
किसकी सैलरी में कितना उछाल?
प्रशासनी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में जबरदस्त इजाफा हुआ है. नया स्ट्रक्चर देखिए
| श्रेणी | पहले वाला वेतन (₹/दिन) | अब मिलने वाला वेतन (₹/दिन) | मासिक वेतन (₹) |
| अकुशल श्रमिक | 368.27 | 466.35 | 12,125 |
| अर्धकुशल श्रमिक | 406.58 | 505.00 | 13,121 |
| कुशल श्रमिक | 472.85 | 571.00 | 14,844 |
| उच्च कुशल श्रमिक | 535.35 | 633.00 | 16,469 |
प्रशासन पर कितना पड़ेगा असर?
अब जब सैलरी बढ़ेगी, तो इसका असर प्रशासन की तिजोरी पर भी पड़ेगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भत्तों में इस बढ़ोतरी से राज्य प्रशासन पर हर साल 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. लेकिन प्रशासन अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखेगी. मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के हेड ऑफ थे स्टेट अशोक पांडेय ने भी इस फैसले की जमकर तारीफ की. उनका कहना है कि इससे लाखों प्रशासनी कर्मचारियों और मजदूरों को राहत मिलेगी.
नए साल में प्रशासन का बड़ा तोहफा
मप्र प्रशासन ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. बढ़ती महंगाई के इस दौर में अच्छी सैलरी और ज्यादा भत्ता किसी बोनस से कम नहीं. अब सवाल ये है कि अगला तोहफा क्या होगा? प्रशासन कर्मचारियों को और क्या सुविधाएं दे सकती है? DA बढ़ेगा या प्रमोशन पॉलिसी में आएंगे बदलाव? आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा. तो फिलहाल प्रशासनी कर्मचारियों के लिए ये समाचार किसी इंद्रधनुष से कम नहीं.
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