राज्य बजट खोखले वादों का पुलिंदा : शुभेंदु

शुभेंदु ने राज्य प्रशासन के बजट को बताया युवा विरोधी

संवाददाता, कोलकाताविधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य प्रशासन द्वारा पेश बजट को खोखले वादों का पुलिंदा और जनविरोधी बताया और दावा किया कि इसमें स्त्रीओं, बेरोजगार युवाओं और पहाड़ी इलाकों के मूल समुदायों की अनदेखी की गयी है.

विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि यह पूरी तरह से उद्योग विरोधी, जनविरोधी और युवा विरोधी बजट है. बंगाल में दो करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं, लेकिन बजट में रोजगार की कोई घोषणा नहीं है. राज्य बजट में सिर्फ खोखले वादों का पुलिंदा है. उन्होंने कहा कि यह इस तृणमूल प्रशासन का आखिरी बजट है और अगले साल भाजपा का बजट पेश होगा. 20 साल बाद ओडिशा और 27 साल बाद दिल्ली में जय जगन्नाथ हो गया है. अब बंगाल की बारी है. राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सामाजिक कल्याण पर खास ध्यान देते हुए 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया और प्रशासनी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की. वहीं, शुभेंदु के नेतृत्व में विपक्षी भाजपा के विधायकों ने बजट पेश किये जाने के दौरान सदन में जमकर हंगामा किया. बजट पर असंतोष जताते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से वाकआउट भी किया. शुभेंदु ने केंद्र प्रशासन और राज्य प्रशासन द्वारा किए जाने वाले डीए में अंतर को उजागर करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाये. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विपक्षी विधायकों के व्यवहार की तीव्र निंदा की.

राज्य बजट में कोई दम नहीं है : अशोक लाहिड़ी

प्रख्यात अर्थशास्त्री और भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि इस बजट में कोई दम नहीं है, बल्कि यह केवल खोखली शेखी बघारने पर टिका है. उन्होंने कहा कि तृणमूल केवल खोखले वादों का शासन बन गई है. इसने देउचा पचामी परियोजना के लिए मामूली राशि की घोषणा की है. मुझे बताएं कि इतनी छोटी राशि इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थापित करने में कैसे मदद करेगी? यह दर्शाता है कि राज्य प्रशासन खुद इस परियोजना के प्रति गंभीर नहीं हैं.

तथाकथित मास्टर प्लान कागजों पर ही रहेगा

घाटल मास्टरप्लान और नदी कटाव विरोधी परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधानों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उत्तर बंगाल में नदी का कटाव नहीं रुकेगा और तथाकथित मास्टर प्लान केवल कागजों पर ही रहेगा और दिन के उजाले में नहीं दिखेगा क्योंकि प्रशासन के पास ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई रोडमैप नहीं है. राज्य के बजट को उन्होंने किसान विरोधी भी बताते हुए दावा किया कि दुर्घटना लाभ से लेकर फसल बीमा तक कुछ भी घोषित नहीं किया गया है.

उत्तर बंगाल से लेकर जंगलमहल की उपेक्षा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट में पहाड़ (उत्तर बंगाल) से लेकर जंगलमहल, सुंदरवन क्षेत्र सबकी उपेक्षा की गयी है. बजट में प्रशासनी कर्मियों के लिए डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा पर सुवेंदु ने कहा कि प्रशासनी कर्मचारियों के साथ फिर क्रूर मजाक किया गया है, क्योंकि उनके डीए में केवल चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. शुभेंदु ने कहा कि यह बजट एक धोखा है, जिसमें परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित किए बिना नदी कटाव को रोकने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है. नंदीग्राम से भाजपा विधायक ने कहा कि यह बजट राज्य के दो करोड़ से अधिक युवाओं के लिए अधिक रोजगार पैदा करने के बारे में कोई दिशा नहीं देता है.उन्होंने कहा कि बजट में उत्तर बंगाल के समग्र विकास के लिए एक शब्द भी नहीं है, इस क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. श्री अधिकारी ने कहा कि आइसीडीएस कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन प्रदान करने का निर्णय कोई नयी बात नहीं है और यह स्मृति ईरानी द्वारा वर्षों पहले शुरू की गई उसी परियोजना का विस्तार है, जिसे उस समय राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया था, लेकिन आवंटन को अन्य उद्देश्यों के लिए निकाल लिया गया था.

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