Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सुरक्षा और जन-कल्याण से जुड़े 25 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है.
भागलपुर में नया एयरपोर्ट और तीन अन्य जिलों में हवाई सफर की तैयारी
भागलपुर में बनने वाले नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अब अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डा होगा और इसके लिए 3145 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने 1329 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर की है.
इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में भी नए हवाई अड्डे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए केंद्र प्रशासन की एजेंसी के साथ मिलकर शुरुआती स्टडी की जाएगी. बिहार उड्डयन संस्थान में पायलट की ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को बेहतर सिखाने के लिए एक खास विमान पट्टे पर लिया जाएगा. इस पर हर साल 78 लाख रुपये खर्च होंगे.
बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी और जेल गार्ड्स का बढ़ा मानदेय
शहरी इलाकों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब स्त्री पुलिस कर्मियों यानी पुलिस दीदी को गश्त लगाने के लिए 1500 स्कूटर दिए जाएंगे, जिनमें से 500 इलेक्ट्रिक होंगे. साथ ही पुलिस बल के लिए 3200 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाएंगी.
जेलों में सुरक्षा देने वाले भूतपूर्व सैनिकों की सैलरी को 19800 से बढ़ाकर सीधा 30000 महीना कर दिया गया है. जेल में किसी कैदी की अचानक या प्राकृतिक मौत होने पर उनके परिवार को मुआवजा देने की नई नीति बनाई गई है और एसटीएफ के रिटायर्ड अधिकारी रामाकान्त प्रसाद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
सीतामढ़ी को क्या मिला
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है. इसके 942 करोड़ के भव्य विकास प्लान के लिए प्रशासन ने न्यास समिति को करीब 50 एकड़ जमीन बिल्कुल मुफ्त में ट्रांसफर कर दी है.
कैमूर के प्रसिद्ध मां मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर की नई धर्मशाला को संभालने की जिम्मेदारी भी मंदिर कमेटी को दे दी गई है. राज्य के पहाड़ी और खूबसूरत पर्यटन स्थलों जैसे राजगीर और मंदार पर्वत पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड बनाई जाएगी.
पर्यटन विभाग के काम को बेहतर करने के लिए अधिकारियों के नए पद तय करते हुए दो नई नियमावलियां भी पास की गई हैं.
प्रशासनी स्कूल बनेंगे हाईटेक और पंचायतों को मिलेंगे नए अधिकार
बिहार के कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, जहां बच्चों को स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और कमजोर छात्रों के लिए अलग से क्लास की सुविधा मिलेगी.
गांवों के विकास के लिए पंचायत राज अधिनियम में बदलाव किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतें खुद टैक्स और फीस तय कर सकेंगी. इसके अलावा, 2011 की आबादी के हिसाब से पंचायतों और जिला परिषदों की सीमाओं को दोबारा तय किया जाएगा.
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बिहार में अपना एआई सेंटर और गाड़ियों पर नया टैक्स नियम
बिहार को तकनीक के मामले में आगे ले जाने के लिए प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया है. यह राज्य में एआई को बढ़ावा देगा. गाड़ियों के मामले में भी नया नियम आया है. इसके तहत बाइक खरीदने पर 1% एकमुश्त टैक्स, ऑटो पर 1000 और व्यापार टैक्स को 4 गुना बढ़ा दिया गया है.
पत्थरों की प्रशासनी ई-नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए खनिज नियमावली में बदलाव किया गया है ताकि ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें. पश्चिम चम्पारण के बेतिया में रहने वाली थारू जनजाति के आर्थिक विकास और वहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाओं को साल 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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