West Bengal CM Suvendu Adhikari Salary: शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के साथ ही पश्चिम बंगाल की नेतृत्व में एक नये युग की शुरुआत हो चुकी है. हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (BJP) ने पहली बार राज्य में प्रशासन बनायी. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं. चीफ मिनिस्टर बनने के साथ ही अब शुभेंदु को वे तमाम प्रशासनी सुविधाएं, वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो इस संवैधानिक पद के लिए निर्धारित हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री को मिलेंगी कई सुविधाएं
राज्य की 15 साल तक कमान संभालने वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री (Ex-CM) के रूप में नयी भूमिका और सुविधाओं की हकदार होंगी. आइए, जानते हैं कि बंगाल के नये और पूर्व मुखिया को राज्य प्रशासन के खजाने से क्या-क्या मिलने वाला है.
शुभेंदु अधिकारी की मंथली सैलरी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के वेतन और भत्ते काफी प्रभावशाली हैं. उन्हें हर महीने लगभग 2.10 लाख रुपए वेतन मिलेंगे. इसमें 50 हजार रुपए बेसिक, 1 लाख रुपए विशेष वेतन और 51,600 रुपए का सत्कार (Hospitality) भत्ता शामिल है.
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West Bengal CM Suvendu Adhikari Salary: मुख्यमंत्री को और कौन-कौन से भत्ते मिलेंगे
- विधायक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और कार्यालय के लिए 48,000 रुपए का भत्ता
- 2000 रुपए प्रतिदिन का सिटिंग अलाउंस (60 हजार रुपए महीना)
- प्रशासनी आवास
- प्रशासनी वाहन
- स्टाफ
- टेलीफोन
- इंटरनेट बिल
- Z+ कैटेगरी की सुरक्षा
- मुफ्त इलाज
- मुफ्त यात्रा भत्ता
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ममता बनर्जी ने 15 साल तक नहीं ली सैलरी, अब क्या होगा?
ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी वेतन नहीं लिया. उन्होंने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि उनका खर्च उनकी किताबों की रॉयल्टी, पेंटिंग्स और गीतों से चलता है. ममता ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनसे उन्हें सालाना 10 से 11 लाख रुपए रॉयल्टी मिलती है. उनके लिखे गीतों से भी करीब 3 लाख रुपए की हर साल कमाई हो जाती है.
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पेंशन का गणित
पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता अधिनियम के तहत अब उन्हें पूर्व सांसद (Ex-MP) के रूप में करीब 31,000 रुपए मूल पेंशन मिलेगी. सांसद के रूप में उनके लंबे कार्यकाल (25-30 साल) को देखते हुए, यह राशि 80 हजार से 1 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है.
पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगी ये सुविधाएं
- पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें रहने के लिए प्रशासनी घर दिया जाएगा.
- मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और उचित सुरक्षा कवर मिलता रहेगा.
- निजी कार्यों और कार्यालय के लिए प्रशासनी स्टाफ की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
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