देश के मौजूदा सांसदों और विधायकों के चुनावी हलफनामों में स्त्रीओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की रिपोर्ट के मुताबिक, 187 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में ऐसे मामलों की घोषणा की है. इनमें 19 सांसद और 168 विधायक शामिल हैं.
पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें, तो बीजेपी के सबसे ज्यादा 106 सांसद-विधायक इस सूची में शामिल हैं. इसके बाद कांग्रेस के 20 और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 18 जनप्रतिनिधियों ने स्त्रीओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है.
14 सांसद-विधायकों ने दुष्कर्म से जुड़े मामलों की घोषणा की
ADR की रिपोर्ट में दुष्कर्म से संबंधित मामलों का भी जिक्र किया गया है. इसके मुताबिक, 14 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में दुष्कर्म से जुड़े मामलों की घोषणा की है. इनमें दो लोकसभा सांसद और 12 विधायक शामिल हैं.
पार्टीवार आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी और कांग्रेस के चार-चार जनप्रतिनिधियों ने ऐसे मामलों की घोषणा की है. बीजेपी के इन चार जनप्रतिनिधियों में दो सांसद और दो विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के चारों जनप्रतिनिधि विधायक हैं.
इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी (TDP), डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल (BJD), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP), हिंदुस्तान आदिवासी पार्टी और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के एक-एक विधायक ने भी दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जानकारी अपने हलफनामों में दी है.
हालांकि, इन आंकड़ों को दोषसिद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. रिपोर्ट चुनाव के समय दाखिल हलफनामों पर आधारित है. संबंधित मामलों में आरोपों और कानूनी प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति अलग-अलग हो सकती है.
दुष्कर्म से जुड़े मामले घोषित करने वाले मौजूदा सांसदों और विधायकों की राज्यवार संख्या
| राज्य | दुष्कर्म से जुड़े मामले घोषित करने वाले मौजूदा विधायक | दुष्कर्म से जुड़े मामले घोषित करने वाले मौजूदा लोकसभा सांसद | सांसदों और विधायकों की कुल संख्या |
| पश्चिम बंगाल | 2 | 1 | 3 |
| मध्य प्रदेश | 2 | 0 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | 0 | 1 |
| ओडिशा | 1 | 0 | 1 |
| महाराष्ट्र | 1 | 0 | 1 |
| कर्नाटक | 1 | 0 | 1 |
| झारखंड | 1 | 0 | 1 |
| केरल | 1 | 0 | 1 |
| तेलंगाना | 0 | 1 | 1 |
| गोवा | 1 | 0 | 1 |
| मेघालय | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 12 | 2 | 14 |
नोट: ये वे मामले हैं जिन्हें संबंधित मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में घोषित किया है. यह दोषसिद्धि का आंकड़ा नहीं है.
ADR ने 4,881 चुनावी हलफनामों का किया विश्लेषण
ADR और NEW ने पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए चुनावों में दाखिल हलफनामों का विश्लेषण किया है. इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के साथ इस अवधि में हुए उपचुनावों के हलफनामे भी शामिल हैं.
रिपोर्ट के लिए कुल 4,899 हलफनामे जुटाए गए, जिनमें से 4,881 का विश्लेषण किया गया. इनमें 772 सांसदों और 4,109 विधायकों के हलफनामे शामिल हैं.
इन हलफनामों के विश्लेषण में 187 जनप्रतिनिधियों ने स्त्रीओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है. यानी विश्लेषण किए गए कुल जनप्रतिनिधियों में करीब 3.8 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनके हलफनामों में इस श्रेणी के मामलों का उल्लेख है.
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 69 सांसद-विधायकों पर स्त्रीओं के खिलाफ अपराध के मामले
राज्यवार आंकड़ों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है. यहां 69 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने स्त्रीओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है.
आंध्र प्रदेश में ऐसे 22 जनप्रतिनिधि हैं, जबकि ओडिशा में 17 सांसदों और विधायकों ने अपने हलफनामों में इस तरह के मामलों का जिक्र किया है.
इस तरह पश्चिम बंगाल में ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तुलना में अधिक है. हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर राज्यों में स्त्रीओं के खिलाफ अपराध की दर की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों के चुनावी हलफनामों में घोषित मामलों का विश्लेषण करती है.
स्त्रीओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले घोषित करने वाले मौजूदा सांसदों और विधायकों की राज्यवार संख्या
| क्रम संख्या | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | ऐसे मामलों की घोषणा करने वाले मौजूदा विधायक | ऐसे मामलों की घोषणा करने वाले मौजूदा लोकसभा सांसद | ऐसे मामलों की घोषणा करने वाले मौजूदा राज्यसभा सांसद | सांसदों और विधायकों की कुल संख्या |
| 1 | पश्चिम बंगाल | 63 | 4 | 2 | 69 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | ओडिशा | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | महाराष्ट्र | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | बिहार | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | कर्नाटक | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | झारखंड | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | केरल | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | राजस्थान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | तेलंगाना | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | गुजरात | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | पंजाब | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | तमिलनाडु | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | असम | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | दिल्ली | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | गोवा | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | जम्मू-कश्मीर | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | मणिपुर | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | मेघालय | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 | 1 |
| कुल | सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | 168 | 15 | 4 | 187 |
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