SIR Row: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका पर आज, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के 12 नेताओं ने चुनाव आयोग (ECI) की ओर से SIR की प्रक्रिया के तहत लिए गए फैसलों को चुनौती दी है. याचिका में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिना नोटिस किसी मतदाता का नाम नहीं हटाने की मांग की गई है.
यह याचिका 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी. शुरुआती प्रक्रियागत खामियों को दूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 13 अक्टूबर को इसे पंजीकृत किया. याचिका का नंबर W.P.(C) No. 001351/2026 है.
याचिका में चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल
याचिका में चुनाव आयोग से SIR से संबंधित सभी फाइलें, एजेंडा, बैठक के मिनट्स, आधिकारिक टिप्पणियां और आपत्तियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसमें 24 जून 2025 को SIR शुरू करने के फैसले से जुड़े दस्तावेजों के साथ ECINET और ERONET सिस्टम के एक्सेस लॉग भी मांगे गए हैं.
विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि SIR से जुड़े फैसले संविधान के अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग से संबंधित 2023 के कानून और टी.एन. शेषन बनाम हिंदुस्तान संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लिए गए हैं या नहीं.
बिना नोटिस नाम हटाने पर रोक लगाने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे नोटिस दिया जाए और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले. इसके अलावा, हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची प्रकाशित करने की मांग की गई है. इस सूची में नाम हटाने की वजह और संबंधित मतदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण देने का अनुरोध भी किया गया है.
विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के डेटाबेस में नाम हटाने और संशोधन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की है. समिति को ECINET और ERONET सहित संबंधित डेटाबेस का ऑडिट करने का प्रस्ताव दिया गया है. याचिका में अंतिम फैसले तक चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी शामिल है.
खरगे, अखिलेश और तेजस्वी समेत कई नेता याचिकाकर्ता
याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, NCP (SP) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत समेत INDIA ब्लॉक के अन्य नेता शामिल हैं.
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को भी पक्षकार बनाया गया है. चुनाव आयोग भी इस मामले में पक्षकार है.
इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मध्य दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की ओर ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ निकाला था. इस मार्च में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल हुई थीं. विपक्षी नेताओं ने इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे.
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