May 18, 2026

Jharkhand Road Construction, रांची (मनोज लाल की रिपोर्ट): झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे और सड़कों के जाल को मजबूत करने की दिशा में ग्रामीण कार्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य में जुटे ठेकेदारों के लंबे समय से लंबित बकाए के भुगतान के लिए राशि का आवंटन कर दिया है. मापी पुस्तिका (Measurement Book) के आधार पर राज्य के सभी प्रमंडलों (Divisions) को फंड जारी कर दिया गया है. इस आवंटन से पिछले छह महीनों से फंड की कमी के कारण सुस्त पड़ी या बंद हो चुकी ग्रामीण सड़क योजनाओं को दोबारा गति मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत होगा भुगतान जानकारी के अनुसार, झारखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ और ‘मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना’ के तहत बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य कराया गया था. इन योजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों की एक बड़ी राशि लंबे समय से विभाग के पास फंसी हुई थी. हालांकि, बीच-बीच में अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) के माध्यम से आंशिक भुगतान जरूर किया गया था, लेकिन मुख्य बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा अटक जाने के कारण ठेकेदारों के सामने कार्यशील पूंजी (Working Capital) का संकट खड़ा हो गया था. Also Read: पाकुड़ में दरिंदगी: 13 साल की मासूम से दुष्कर्म, पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 7 आरोपियों को दबोचा फंड की कमी से कई जगह ठप हो गया था काम बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में ठेकेदारों ने आहत होकर काम पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सड़कों के निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी. इस गतिरोध को दूर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग भी नए वित्तीय बजट का इंतजार कर रहा था. अब बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान होने और फंड स्वीकृत होने के बाद विभाग ने बिना वक्त गंवाए इसे प्रमंडलों को हस्तांतरित कर दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन ठेकेदारों ने धरातल पर जितना काम (भौतिक प्रगति) किया है, मापी पुस्तिका के मूल्यांकन के अनुसार उन्हें उतनी राशि का भुगतान पारदर्शी तरीके से कर दिया जाएगा. एक सप्ताह के भीतर खाते में आएगी राशि विभागीय इंजीनियरों और तकनीकी पदाधिकारियों ने बताया कि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित ठेकेदारों के वैध बकाए का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा. इस बजटीय राहत से न केवल प्रमंडलों के स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोध दूर होगा, बल्कि ठप पड़ी योजनाओं की प्रगति में भी तेजी लाई जा सकेगी. अधिकारियों ने माना कि पिछले लगभग छह महीनों से वित्तीय संसाधनों के अभाव में ग्रामीण संपर्क (Rural Connectivity) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बुरी तरह प्रभावित थीं, जो अब दोबारा पटरी पर लौट आएंगी. Also Read: नशे के नेटवर्क पर देवघर पुलिस का बड़ा प्रहार, 20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार The post झारखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, ग्रामीण कार्य विभाग ने जारी की राशि appeared first on Naya Vichar.

India UAE Relations: अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ जो समझौते किये, वे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों के बारे में ही बताते हैं. इनसे दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को नयी गति मिलने की उम्मीद है. दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने यूएइ पर हमले की निंदा की. दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर अहम समझौता हुआ है. इसके तहत यूएइ के फुजैरा में कच्चे तेल के संभावित भंडारण को हिंदुस्तानीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का हिस्सा बनाने की योजना है. दोनों देशों ने हिंदुस्तान में एलएनजी और एलपीजी भंडारण सुविधाओं में संभावित सहयोग के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये. गुजरात के वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है. रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हिंदुस्तान और यूएइ ने समझौता किया. इस साल जनवरी में जब यूएइ के राष्ट्रपति नयी दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आये थे, तब रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक ढांचागत समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये गये थे. प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा में इस ढांचे पर सहमति बनी. यूएइ ने हिंदुस्तान में पांच अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है. यूएइ की संस्थाओं द्वारा की गयी इस घोषणा के तहत एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा हिंदुस्तान के आरबीएल बैंक में तीन अरब डॉलर का निवेश, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया के साथ हिंदुस्तान में प्राथमिकता वाले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक अरब डॉलर का निवेश और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा हिंदुस्तान की सम्मान कैपिटल में एक अरब डॉलर के निवेश का फैसला शामिल है. जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी की यूएइ यात्रा हिंदुस्तान के लिए बड़े लाभ लेकर आयी है. यूएइ हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक संबंध हैं. प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निवेश, ऊर्जा क्षेत्र और रक्षा सहयोग में और वृद्धि होने की संभावना है. जहां तक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौता का सवाल है, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि पेट्रोलियम भंडार संबंधी समझौता हिंदुस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा. The post हिंदुस्तान-यूएइ के मजबूत रिश्ते appeared first on Naya Vichar.