कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों से संपर्क किया है. सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव का नोटिस अगले दो हफ्तों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में दिया जा सकता है. यह कदम चुनाव आयोग के फैसलों और SIR को लेकर सामने आए विवाद के बीच उठाया जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं और निर्वाचन आयोग के अंदर मतभेद की समाचारों के बाद आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष तीसरी बार महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी में है. इससे पहले 24 अप्रैल को राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया था. इससे पहले भी दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था.
‘CEC पर मुकदमा चले’, प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप
वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में अवैध तरीके से बदलाव या नाम हटाए गए हैं और CEC को इसकी जानकारी थी, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए. प्रियंका ने करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में CEC को मिली कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठना चाहिए. दोष साबित होने पर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत निर्धारित है. इसके लिए संसद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है.
SIR को लेकर चुनाव आयुक्तों की आपत्ति का दावा, ECI ने कहा- मतभेद सामान्य प्रक्रिया
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने समेत कई मुद्दों पर आपत्ति जताई थी. वहीं, निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी मुद्दे पर अलग-अलग राय होना विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा है. आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी फैसले तय कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं.
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