प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की विदेश नीति को देखें तो एक महत्वपूर्ण बदलाव यह रहा है कि हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता को केवल पारंपरिक पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रखा. मध्य एशिया यानी Central Asia हिंदुस्तान की व्यापक यूरेशियाई रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान—ये पांच देश सिर्फ तेल, गैस और यूरेनियम के कारण महत्वपूर्ण नहीं हैं. इनके जरिए हिंदुस्तान की नजर ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आतंकवाद-रोधी सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूरेशियाई रणनीतिक संतुलन पर भी है. और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है. 3D Map of Central Asia 2015 में मोदी ने बदला Central Asia का कूटनीतिक गणित हिंदुस्तान का Central Asia से संबंध नया नहीं है. सिल्क रूट के दौर में हिंदुस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के साथ-साथ विचारों, धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान-प्रदान हुआ. बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर सूफी परंपराओं तक दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक संपर्क रहा है. लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भौगोलिक और नेतृत्वक परिस्थितियों ने हिंदुस्तान की आर्थिक पहुंच को सीमित कर दिया. फिर आया जुलाई 2015. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही यात्रा में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान—पांचों Central Asian देशों का दौरा किया. विदेश मंत्रालय ने इसे हिंदुस्तान के Central Asian partners के साथ जुड़ाव में महत्वपूर्ण गति देने वाली यात्रा के रूप में दर्ज किया है. यह सिर्फ पांच देशों की यात्रा नहीं थी. इसका संदेश था—Central Asia हिंदुस्तान की विदेश नीति के peripheral map पर नहीं, strategic map पर है. Read more: BRICS 2026: विरोधाभासों का मंच क्यों बना दिल्ली शिखर सम्मेलन? जानिए दोस्त कौन, प्रतिद्वंद्वी कौन? 4C से आगे बढ़ी हिंदुस्तान की Central Asia Policy 2012 में हिंदुस्तान ने Connect Central Asia Policy के जरिए इस क्षेत्र के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी. इसका जोर broadly चार क्षेत्रों पर था— Commerce Connectivity Consular cooperation Culture लेकिन समस्या थी—connectivity हिंदुस्तान और Central Asia के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जटिल भू-नेतृत्व मौजूद थी. इसलिए हिंदुस्तान को वैकल्पिक रास्तों की जरूरत थी. यहीं से Chabahar Port और INSTC का महत्व बढ़ता है. मोदी प्रशासन ने रिश्तों को संस्थागत कैसे बनाया? 2019 में India-Central Asia Dialogue की शुरुआत हुई. इसका उद्देश्य नेतृत्वक, सुरक्षा, आर्थिक, विकास और सांस्कृतिक सहयोग को संस्थागत रूप देना था. इसके बाद 27 जनवरी 2022 को पहला India-Central Asia Summit हुआ, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल प्रारूप में की. पांचों Central Asian देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए. 2025 में चौथे India-Central Asia Dialogue के दौरान हिंदुस्तान और पांचों देशों ने व्यापार, डिजिटल भुगतान, वित्तीय संपर्क, pharmaceuticals, IT, agriculture, energy और INSTC जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. यानी हिंदुस्तान की नीति अब केवल high-level visits तक सीमित नहीं है. यह धीरे-धीरे institutional engagement में बदल रही है. रूस और चीन के बीच हिंदुस्तान की जगह कहां है? Central Asia की नेतृत्व को समझने के लिए तीन शक्तियों को देखना जरूरी है— रूस, चीन और हिंदुस्तान. एससीओ शिखर सम्मेलन (Photo: X) लेकिन हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हिंदुस्तान की रणनीति के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी भी geography है. Central Asia तक हिंदुस्तान की सीधी land connectivity नहीं है. इसलिए Chabahar और INSTC जैसे routes बेहद महत्वपूर्ण हैं. दूसरी चुनौती Afghanistan है. अफगानिस्तान में अस्थिरता या सुरक्षा संबंधी जोखिम South Asia और Central Asia के बीच connectivity को प्रभावित कर सकते हैं. तीसरी चुनौती है—China की आर्थिक उपस्थिति और Russia की पारंपरिक security influence. इसलिए Central Asia में हिंदुस्तान की रणनीति किसी त्वरित breakthrough की कहानी नहीं है. यह long game है. West की नजर से हिंदुस्तान की चुनौती Turan Research Center के Director Joseph Epstein के आकलन के अनुसार, हिंदुस्तान का वैश्विक कद बढ़ा है, लेकिन Central Asia में ठोस और dominant presence बनाना अभी भी कठिन है. उनके अनुसार Russia की security presence और China का economic footprint क्षेत्र में गहरा है. हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमाएं भी उसकी operational reach को प्रभावित करती हैं. लेकिन Epstein यह भी रेखांकित करते हैं कि हिंदुस्तान के पास soft power, education, digital public infrastructure और cultural links जैसे ऐसे माध्यम हैं, जिनके जरिए Central Asian देशों के साथ संबंधों को diversify किया जा सकता है. यही हिंदुस्तान की संभावित strategic niche है. असली सवाल: क्या Central Asia हिंदुस्तान का नया strategic frontier है? Central Asia में हिंदुस्तान की कहानी किसी एक summit, किसी एक port या किसी एक agreement की कहानी नहीं है. यह तीन स्तरों पर चल रही है— पहला—Security: आतंकवाद, extremism, Afghanistan और regional stability. दूसरा—Connectivity: Chabahar, INSTC और नए transport corridors. तीसरा—Resources & Technology: Uranium, critical minerals, energy, pharmaceuticals, AI और Digital Public Infrastructure. और इसके ऊपर है एक चौथा layer—civilizational diplomacy हिंदुस्तान Central Asia को केवल पांच देशों के समूह के रूप में नहीं देखता. यह हिंदुस्तान के लिए उस विशाल Eurasian space का हिस्सा है, जहां इतिहास, भूगोल, संसाधन और रणनीति एक-दूसरे से जुड़ते हैं. मोदी की Central Asia policy का असली अर्थ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनकी विदेश नीति को Central Asia के संदर्भ में देखें तो पिछले एक दशक की सबसे महत्वपूर्ण बात institutionalisation दिखाई देती है. 2015 में पांचों देशों की यात्रा से शुरू हुआ high-level outreach आगे चलकर India-Central Asia Dialogue और 2022 Summit तक पहुंचा. 2026 में Uzbekistan के साथ Comprehensive Strategic Partnership और Bishkek SCO Summit ने इस engagement को एक और व्यापक Eurasian context दिया. लेकिन Central Asia में हिंदुस्तान की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है. Diplomat and Assistant Professor Samantha Karmakar on Central Asia भूगोल, Afghanistan, connectivity और China-Russia की गहरी मौजूदगी इसे एक लंबी रणनीतिक प्रक्रिया बनाते हैं. इसलिए Central Asia में हिंदुस्तान की नीति को किसी तात्कालिक geopolitical contest की बजाय एक long-term strategic investment के रूप में देखना अधिक उपयोगी है. हिंदुस्तान का लक्ष्य केवल वहां मौजूद होना नहीं है—बल्कि Eurasia में ऐसा strategic space बनाना है, जहां connectivity, technology, resources और diplomacy के जरिए New Delhi की स्वतंत्र भूमिका बनी रहे. लेखिका: Samantha Karmakar, Foreign Policy Analyst, Diplomacy & Strategic Affairs Read more: सिंगूर के साये से निकलकर क्या बंगाल बन रहा है हिंदुस्तान का नया आर्थिक
