June 18, 2026

Iran 300 Billion Dollar Fund: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन हो गए. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में जी7 समिट के बाद इस पर हस्ताक्षर किए, वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान में अपने ऑफिस से. यानी इस पर डिजिटल सिग्नेचर किए गए. 14 पॉइंट वाले इस समझौते में अमेरिका के लिए सबसे अहम परमाणु नियंत्रण है. लेकिन ईरान के लिए संभवतः सब कुछ. हालांकि, समझौते में ईरान के लिए सबसे जरूरी प्रावधान है ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित 300 बिलियन डॉलर (300 अरब डॉलर) के फंड का. सवाल यह है कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इतनी बड़ी रकम आखिर आएगी कहां से और इसे देगा कौन? समझौते में क्या लिखा है? सीएनएन द्वारा प्रकाशित 14 बिंदुओं वाले मसौदा समझौते के छठे पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कम से कम 300 अरब डॉलर की एक व्यापक योजना तैयार करेगा, जिसका मकसद ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा. दस्तावेज के अनुसार, ‘अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस्लामी गणराज्य ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक सहमति-आधारित योजना विकसित करेगा.’ समझौते में यह भी कहा गया है कि इस योजना को लागू करने की पूरी व्यवस्था अंतिम समझौते के तहत अगले 60 दिनों के भीतर तय की जाएगी. साथ ही अमेरिका आवश्यक लाइसेंस, छूट और वित्तीय मंजूरियां उपलब्ध कराएगा. क्या अमेरिका अपनी जेब से देगा पैसा? अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार इसका जवाब है- नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन समाचारों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर देने जा रहा है. ट्रंप ने ऐसी रिपोर्टों को फेक न्यूज बताया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि यह रकम अमेरिकी करदाताओं के पैसे से नहीं आएगी.  यानी अमेरिकी प्रशासन सीधे तौर पर 300 अरब डॉलर ईरान को नहीं देने जा रही. तो ईरान ने जिनको मारा, वहीं देंगे पैसा! अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह फंड केवल तभी उपलब्ध होगा जब ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा. सीबीएस न्यूज से बातचीत में वेंस ने कहा, ‘यह ऐसा फंड है, जिसकी पहुंच ईरान को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी. इस फंड को खाड़ी क्षेत्र के देशों के सहयोग से वित्तपोषित किया जा सकता है.’ यानी वेंस ने यह संकेत दिया कि युद्ध के दौरान जिन खाड़ी देशों को ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया था, वही देश भविष्य में ईरान के पुनर्निर्माण में निवेश कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘हम इस बात के लिए तैयार हैं कि खाड़ी क्षेत्र के देश ईरान के पुनर्निर्माण में निवेश करें, लेकिन तभी जब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करे, संवर्धित परमाणु सामग्री का भंडार खत्म करे और ऐसी निरीक्षण व्यवस्था स्वीकार करे जिससे अमेरिका को भरोसा हो जाए कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.’ फॉक्स न्यूज से बातचीत में वेंस ने और स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘हम नहीं, बल्कि दूसरे देशों को ईरान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.’ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ईरान अपना व्यवहार नहीं बदलता, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा. और उसे अमेरिकी करदाताओं के धन का एक भी डॉलर कभी नहीं मिलेगा. बिल्कुल नहीं. आधे से ज्यादा फंड पहले ही जुटने का दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के फंड का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही कमिट किया जा चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, यह कोई प्रशासनी राहत पैकेज या युद्ध क्षतिपूर्ति योजना नहीं होगी, बल्कि एक निजी निवेश मंच (प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल) के रूप में काम करेगा. यह नया फंड पुनर्निर्माण अनुदान या प्रशासनी सहायता कार्यक्रम नहीं है. इसमें किसी भी प्रशासन का पैसा या अनुदान शामिल नहीं होगा. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, खाड़ी अरब देशों, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की कई कंपनियां इस फंड में निवेश करने की सहमति जता चुकी हैं. बताया गया है कि निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों में किया जाएगा. ईरान पहले 400 अरब डॉलर की मांग कर रहा था रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि तेहरान ने शुरुआत में युद्ध से हुए नुकसान के बदले अमेरिका से 400 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. अमेरिका के मना करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन और विकास फंड का विचार सामने आया. ईरानी सूत्र के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय देश अलग-अलग तरीके से योगदान दे सकते हैं. इसमें ऋण गारंटी, क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराना या युद्ध में क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए सीधे वित्तीय सहायता देना शामिल हो सकता है. इन परियोजनाओं में ईरान के मुबारकेह स्टील कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी, हवाई अड्डे और युद्ध से प्रभावित अन्य बुनियादी ढांचा शामिल हो सकता है. प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया से अलग होगा फंड रिपोर्टों के अनुसार यह निवेश फंड अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने और विदेशों में फंसी फ्रीज की हुई ईरानी संपत्तियों को मुक्त कराने की प्रक्रिया से अलग होगा. यानी एक तरफ प्रतिबंधों और जमे हुए धन पर अलग बातचीत चलेगी, जबकि दूसरी तरफ रिकंस्ट्रक्शन फंड के जरिए निवेश की व्यवस्था विकसित की जाएगी. ये भी पढ़ें:- 55 साल बाद बंगाल की खाड़ी में आएगी पाकिस्तान की सबमरीन! पीएनएस हैंगोर की तैनाती से बढ़ेगी हिंदुस्तान की चिंता? ये भी पढ़ें:- ईरान-अमेरिका में हुआ 14 पॉइंट समझौता, ट्रंप-पेजेश्कियान ने किए साइन, जानें किन-किन बातों पर बनी सहमति कब बनेगा यह फंड? फिलहाल यह फंड केवल प्रस्तावित स्तर पर है. समझौते का मसौदा स्पष्ट करता है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम और बाध्यकारी समझौता नहीं हो जाता, तब तक यह फंड अस्तित्व में नहीं आएगा. यानी अगले 60 दिनों के दौरान फंड के प्रशासक, ईरानी अधिकारियों और संभावित निवेशकों के साथ मिलकर परियोजनाओं की पहचान करेंगे और निवेश की रूपरेखा तैयार करेंगे. सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी 300 अरब डॉलर के इस फंड ने अमेरिका-ईरान

Video : डीडी न्यूज ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस पहुंचने का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मोदी धीरे-धीरे आगे बढ़ते नजर आते हैं, जबकि उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखाई देते हैं. इस दौरान “मोदी-मोदी” और “हिंदुस्तान माता की जय” के नारे गूंजते हैं. प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद लोगों से बेहद आत्मीयता के साथ मिलते और उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आते हैं. इस दौरान उत्साह का माहौल दिखा. स्वागत के दौरान आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक छोटे शिशु पर पड़ी. उन्होंने प्यार से उसे दुलारा और फिर लोगों से मिलने आगे बढ़ गए. पीछे बैंड-बाजे पर “दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए…” गीत बज रहा था. मोदी लोगों से हाथ मिलाते और उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए. इसी बीच किसी ने पीछे से “केम छो…” कहकर उनका स्वागत किया. एक बुजुर्ग स्त्री ने भी उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे मोदी ने मुस्कुराते हुए आत्मीयता के साथ मुलाकात की. देखें वीडियो. #WATCH | Cheers, chants and a warm display of affection marked PM @narendramodi‘s arrival in Paris, where the Indian diaspora gave him an enthusiastic welcome. In the final leg of his visit, PM Modi will hold further bilateral engagements and attend the VivaTech Summit, Europe’s… pic.twitter.com/tY5YBTbtOy — DD News (@DDNewslive) June 17, 2026 प्रवासी हिंदुस्तानीयों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया : प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को फ्रांस के शहर एवियॉन से पेरिस पहुंचे. इससे पहले उन्होंने जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां हिंदुस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था. पेरिस उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां कई अहम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में कहा कि मैं कुछ ही समय पहले पेरिस पहुंचा हूं, जहां प्रवासी हिंदुस्तानीयों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया. हिंदुस्तान और फ्रांस को करीब लाने के उनके प्रयासों पर मुझे गर्व है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान-फ्रांस की साझेदारी वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह भी पढ़ें : होर्मुज से लेकर ट्रेड तक, पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा Je suis arrivé à Paris il y a peu, où j’ai été accueilli chaleureusement par la diaspora indienne. Je suis fier de ses efforts pour rapprocher l’Inde et la France. Le partenariat Inde-France est essentiel au progrès de notre planète. pic.twitter.com/Mzvs4HKggd — Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026 The post Video: पेरिस में पीएम मोदी बढ़ रहे थे आगे तभी आई आवाज- केम छो appeared first on Naya Vichar.

IIITs Admission: जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में छात्र पूरी मेहनत में जुटे हैं कि उन्हें अच्छी ब्रांच और संस्थान मिल जाए. जिन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक (AIR) करीब 22,000 हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रैंक पर कौन सा संस्थान मिलेगा. 22 हजार की रैंक पर IIIT में ECE, IT और डाटा साइंस या AI जैसी ब्रांच मिल सकती है. 22 हजार रैंक में इन टॉप IIITs में ले सकते हैं एडमिशन यहां हम आपको कुछ IIITs के टॉप ब्रांच और उनमें कितनी सीटों पर एडमिशन होने वाला है, जैसी डिटेल्स देंगे. ये डिटेल्स आपको जोसा काउंसलिंग के दौरान ब्रांच और कॉलेज के सेलेक्शन में काफी मदद करेगी. IIIT Pune IIIT पुणे फेमस IIITs में से एक है. यहां ECE, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ब्रांच की काफी डिमांड है. CS यानी कि कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा सीट है. IIIT Pune में कंप्यूटर साइंस में 326 सीटें हैं. यहां कंप्यूटर साइंस में शानदार पैकेज मिलता है. एक आम जानकारी के अनुसार, एवरेज पैकेज 17.12 लाख प्रति वर्ष है. वहीं हाईएस्ट पैकेज 45 लाख रुपये प्रति वर्ष है. IIIT Nagpur IIIT नागपुर में Computer Science and Engineering (CSE) और Electronics and Communication Engineering (ECE) दोनों ही ब्रांच का काफी क्रेज है. प्लेसमेंट रिकॉर्ड और इंडस्ट्री कनेक्शन के कारण यह छात्रों के बीच पसंदीदा संस्थानों में शामिल है. IIIT Kota राजस्थान स्थित IIIT कोटा में ECE ब्रांच 22,000 रैंक वाले छात्रों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. ECE में 2026 के डाटा के अनुसार, कुल 90 सीटों पर एडमिशन होगा. ब्रांच वाइज सीटों की संख्या ब्रांच कुल सीटें प्रतिशत (%) CSE 180 54.5% ECE 90 27.3% Artificial Intelligence & Data Engineering 60 18.2% कुल 330 100% IIIT Kalyani पश्चिम बंगाल का यह संस्थान CSE और ECE दोनों ब्रांच के लिए जाना जाता है. पिछले वर्षों के ट्रेंड्स के आधार पर यहां एडमिशन की संभावना बन सकती है. IIIT Kalyani में ब्रांच वाइज सीटोंं की संख्या ब्रांच कुल सीटें हिस्सा (%) CSE 128 54.0% ECE 65 27.4% CSE (Cyber Security) 22 9.3% CSE (AI & Data Science) 22 9.3% कुल 237 100% IIIT Ranchi IIIT रांची में CSE और ECE दोनों कोर्स छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं. टेक्निकल एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिहाज से IIIT रांची बेस्ट ऑप्शन है. 2026 के डाटा के अनुसार, यहां CS में कुल 120 सीटों पर एडमिशन होगा. ECE में टोटल 90 सीटों पर एडमिशन मिलेगा. IIIT Kottayam केरल स्थित IIIT कोट्टायम में ECE और Data Science जैसी एडवांस ब्रांच में एडमिशन मिलने की संभावना रहती है. IIIT Bhagalpur, IIIT Manipur और IIIT Dharwad इन संस्थानों में 22,000 रैंक के आसपास CSE ब्रांच में सीट मिलने की संभावना काफी बेहतर मानी जाती है. जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए क्या स्थिति है? कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से हैं, तो 22 हजार की रैंक पर देश के टॉप संस्थान जैसे IIIT Hyderabad, IIIT Allahabad या IIIT Bangalore में CSE या IT जैसी सबसे अधिक मांग वाली ब्रांच में एडमिशन मिलना कठिन हो सकता है. हालांकि अन्य कई अच्छे IIITs में मजबूत ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं. रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मिल सकता है फायदा OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कटऑफ में छूट मिलने के कारण टॉप IIITs में भी बेहतर ब्रांच हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए काउंसलिंग के दौरान अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑप्शन चुनें. CSAB काउंसलिंग को नजरअंदाज न करें JoSAA के शुरुआती राउंड में मनचाहा कॉलेज या ब्रांच नहीं मिलती है, तो CSAB काउंसलिंग में जरूर हिस्सा लें. कई बार लास्ट फेज में खाली बची सीटों पर बेहतर संस्थान और ब्रांच में प्रवेश का मौका मिल जाता है. यह भी पढ़ें- वादियों और साफ पानी के बीच इस NIT की कोई नहीं करता बात, CS में है इतनी सीटें The post 22000 रैंक पर IIITs में मिलेगी ये टॉप ब्रांच, आरक्षण वालों को डबल फायदा  appeared first on Naya Vichar.

Raushan Anand: ‘फैजल खान से साजिश रची है. साजिश के तहत हमको बर्बाद किया. फैजल खान ने भाई की हत्या कराई. हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया’. एक बार फिर यह आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया. बुधवार को वे खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कई छात्र और उनके समर्थक भी भारी संख्या में पहुंचे थे. थाने के बाहर धरने पर बैठे रौशन आनंद पुलिस की ओर से कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद रौशन आनंद का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा. वे थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए. पुलिस के खिलाफ रौशन आनंद के समर्थकों ने हाय-हाय के नारे लगाए. मीडिया के सामने रौशन आनंद ने कहा कि मुझे साजिश के तहत जेल भेज दिया गया. मेरे भाई की हत्या हो गई. किसके दबाव में FIR दर्ज नहीं हो रही है, यह कदमकुआं थाने की पुलिस बतायेगी. आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम यहीं बैठेंगे. हमको पटना पुलिस गोली मार दे, लेकिन हम यहीं बैठेंगे. रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऊपरी दबाव के कारण मेरा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है. इस दौरान रौशन आनंद ने थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया. IG जितेंद्र राणा ने की रौशन आनंद से मुलाकात ऐसे में जब रौशन आनंद और उनके समर्थक थाने के बाहर ही डटे रहे और एफआईआर दर्ज करने पर ही अड़ गए, तब जाकर IG जितेंद्र राणा ने उनसे मुलाकात की. जानकारी के मुताबिक, आज 12 बजे तक का समय दिया गया है. रौशन आनंद ने कहा कि IG साहब ने कहा कि कल (आज) 12 बजे तक का समय दीजिए. FIR दर्ज हो जाएगा. लेकिन रौशन आनंद ने यह भी कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो, हम न्यायालय का रुख करेंगे. न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, इसलिए हमें बेल भी मिल पाया है. आवेदन में रौशन आनंद ने क्या दिया था? रौशन आनंद ने कदमकुआं थाने में आवेदन देकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या, खुद को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने और जेल के अंदर जान से मारने की कोशिश किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. आवेदन में रौशन आनंद ने बताया है कि वह मुसल्लहपुर हाट स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का संचालन करते हैं. उनके कोचिंग संस्थान के बगल में फैजल खान उर्फ खान सर का कोचिंग संस्थान संचालित होता है. आवेदन के अनुसार, 2 जून 2026 की रात करीब 10 बजे दोनों कोचिंग संस्थानों के स्टाफ के बीच पोस्टर हटाने को लेकर मारपीट हुई थी. इस घटना में एक गार्ड को चोटें भी आई थीं. रौशन आनंद ने आवेदन में कहा है कि उस समय न तो वह खुद, न उनके भाई प्रिंस यादव और न ही अभिषेक वहां मौजूद थे और उन्हें इस घटना की जानकारी भी नहीं थी. किस-किस पर लगाया आरोप? आवेदन में आरोप लगाया गया है कि फैजल खान, डॉ. रामाशंकर प्रसाद, कन्हैया कुमार सिंह और अन्य लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा. रौशन आनंद ने लिखा है कि वह 15 जून 2026 को जेल से रिहा हुए थे. इसके बाद वह अपने पैतृक गांव गए, जहां उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक रीति-रिवाज पूरे किए. गांव से लौटने के बाद उन्होंने बिना देरी किए कदमकुआं थाना पहुंचकर यह लिखित आवेदन दिया. आवेदन के अंत में उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि नामजद लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए. आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके और कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे. Also Read: रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत बनी मिस्ट्री, बयान और आरोपों से सियासत तक हिली, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा The post ‘गोली मार दीजिए लेकिन हम यहीं बैठेंगे’, FIR दर्ज नहीं होने पर भयंकर गुस्से में रौशन आनंद, बोले- फैजल खान ने कराई हत्या appeared first on Naya Vichar.

PNS Hangor Bay of Bengal: कभी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला बांग्लादेश 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से लड़कर आजाद हुआ था. आज के पाकिस्तान की क्रूरता और दमन ने ही बांग्लादेश को जन्म दिया. लगभग 50 साल से ज्यादा समय तक दोनों देशों के बीच कटुता भरा रिश्ता रहा, लेकिन 2024 में शेख हसीना प्रशासन गिरने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गलबहियों का नया दौर शुरू हो गया है. अब इस नई दोस्ती में एक और कदम बढ़ा है, जो हिंदुस्तान को परेशान करने वाला है.  पाकिस्तान की पहली हैंगोर क्लास पनडुब्बी चीन में कमीशन होने के बाद पिछले सप्ताह कराची पहुंची है. इसके साथ ही पाकिस्तान नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल की खाड़ी तक पाकिस्तान की पहुंच बढ़ाने में भी किया जा सकता है. श्रीलंका में पाकिस्तानी अधिकारी ने क्या कहा? कोलंबो के एक समाचार पोर्टल द मॉर्निंग के अनुसार, पाकिस्तान लौट रही नई पनडुब्बी के एस्कॉर्ट बेड़े का नेतृत्व कर रहे कमोडोर उमर फारूक ने इस महीने श्रीलंका में कहा कि हैंगोर क्लास पनडुब्बियों के शामिल होने से पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा. उन्होंने इस पनडुब्बी को ‘गेम चेंजर’ बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसी कुल आठ पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है. यह बयान उन्होंने कोलंबो बंदरगाह पर पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस तैमूर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था. China made Pakistani Submarine in Sri Lanka. PNS/M Hangor, along with frigates PNS Taimur & PNS Aslat were on a goodwill visit to the Colombo this week. Pic released by Sri Lankan Navy pic.twitter.com/ADHni5epd8 — Sidhant Sibal (@sidhant) June 4, 2026 पाकिस्तान की नजर अब केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं? नई हैंगोर पनडुब्बी के आने से पहले पाकिस्तान नौसेना के पास पांच पनडुब्बियां थीं. चीन निर्मित ये नई पनडुब्बियां पुरानी अगोस्ता श्रेणी की पनडुब्बियों की जगह लेंगी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कमोडोर उमर फारूक की टिप्पणी यह संकेत देती है कि पाकिस्तान अब केवल अपने समुद्री तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक परिचालन क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा होने पर समुद्र में हिंदुस्तानीय और पाकिस्तानी नौसैनिक गतिविधियां अधिक बार आमने-सामने आ सकती हैं. बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी बढ़ाने की बात क्यों महत्वपूर्ण? एक वरिष्ठ पाकिस्तानी नौसैनिक अधिकारी के अनुसार नई पनडुब्बी इस्लामाबाद को बंगाल की खाड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखने की क्षमता दे सकती है. 1971 के युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियां लगभग नगण्य रही हैं. वास्तव में 1971 की हार के बाद पाकिस्तान नौसेना की सक्रियता मुख्य रूप से उत्तरी अरब सागर तक सीमित रह गई थी. दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी लंबे समय से हिंदुस्तान की सामरिक ताकत का महत्वपूर्ण केंद्र रही है. यहीं पर हिंदुस्तानीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसी क्षेत्र में हिंदुस्तान को रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं. हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इसी समुद्री क्षेत्र से गुजरता है. हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका से घिरी बंगाल की खाड़ी हाल के वर्षों में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बढ़ती भू-नेतृत्वक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बंगाल की खाड़ी किसी एक देश का क्षेत्रीय समुद्र नहीं है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश की संप्रभुता उसकी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में होती है, जबकि 200 समुद्री मील तक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) लागू होता है. इसके आगे का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र माना जाता है, जहां दूसरे देशों के सैन्य जहाज भी संचालित हो सकते हैं. फिर भी हिंदुस्तान के लिए बंगाल की खाड़ी केवल समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि उसकी सामरिक सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों और इंडो-पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है. पीएनएस हैंगोर का थोड़ा इतिहास भी जान लें करीब 55 साल पहले हिंदुस्तान-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ‘हैंगोर’ नाम ने समुद्री युद्ध इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई थी. 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हैंगोर ने हिंदुस्तानीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस खुकरी को निशाना बनाकर डुबो दिया था. स्वतंत्रता के बाद युद्ध के दौरान हिंदुस्तानीय नौसेना के किसी युद्धपोत के डूबने की यह पहली घटना थी. इस हमले में 176 हिंदुस्तानीय नौसैनिक शहीद हुए थे, जिनमें कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला भी शामिल थे. बाद में उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. इस सफलता के बावजूद पाकिस्तान युद्ध हार गया और हिंदुस्तान ने थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर निर्णायक बढ़त हासिल करते हुए बांग्लादेश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया.  हालांकि, पाकिस्तान ने युद्ध हारने के बावजूद अपनी नई पनडुब्बी परियोजना के लिए फिर से ‘हैंगोर’ नाम चुना, जिससे स्पष्ट है कि उसकी सैन्य व्यवस्था इस ऐतिहासिक विरासत को महत्व देती है. पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है हैंगोर क्लास? हैंगोर क्लास पनडुब्बियां पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा हैं. पाकिस्तान कुल आठ हैंगोर क्लास पनडुब्बियां शामिल करना चाहता है और कराची पहुंची पीएनएस हैंगोर इस श्रृंखला की पहली पनडुब्बी है. चीन में बनी इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) तकनीक होने की बात कही जाती है. इस तकनीक की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं और उन्हें बार-बार सतह पर आकर बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि इन्हें ट्रैक करना और पहचानना अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है. अब बात बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों की 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद दशकों तक ढाका और इस्लामाबाद के संबंध तनावपूर्ण रहे. लेकिन शेख हसीना प्रशासन के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तेजी से बदलाव आया है. दशकों बाद ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हुईं. ढाका विश्वविद्यालय में उर्दू शायरी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रसिद्ध गायक राहत फतेह अली खान ने भी

US Iran 14 Point MoU: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया. दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत सैन्य गतिविधियों को रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रतिबंधों पर व्यापक बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी है. अमेरिका ने इस दस्तावेज को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ के रूप में जारी किया है. इस समझौते का मकसद विस्तारित 60 दिन के युद्धविराम को लागू करना और इसी अवधि में दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों पर अंतिम समझौते का रास्ता तैयार करना है. टाइम मैगजीन के अनुसार, मेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलना, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने के लिए एक ढांचा तैयार करना है. वहीं, सीएनएन ने एक अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘यह समझौता हमें होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल खोलने का अवसर देता है. इसके तहत ईरान परमाणु सामग्री से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध होगा. साथ ही ऐसा तंत्र तैयार किया गया है जिसमें ईरान की ओर से सकारात्मक कदम बढ़ने पर अमेरिका भी आर्थिक और प्रतिबंध संबंधी राहत बढ़ा सकेगा, जिससे देश की समृद्धि में मदद मिलेगी.’ The moment President Trump signs the Iran deal at the Palace of Versailles. The agreement was finalized during a dinner hosted by French President Emmanuel Macron inside the historic palace. The signing marked a major diplomatic milestone after months of negotiations aimed at… pic.twitter.com/slt91WwA2O — Fox News (@FoxNews) June 18, 2026 ईरान ने भी समझौते की पुष्टि की प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पुष्टि की कि समझौते का मसौदा अंतिम रूप देकर दोनों पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि इस विषय पर ओमान और अन्य देशों के साथ काफी समय से परामर्श चल रहा था तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी. बघाई ने कहा कि समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही ‘होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे.’ 14 सूत्रीय समझौते में क्या-क्या शामिल है? 1. सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की प्रतिबद्धता अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करने का संकल्प लिया है. इसमें लेबनान से जुड़े संघर्ष भी शामिल हैं. साथ ही लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति बनी है. 2. एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान दोनों देश एक-दूसरे की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे. 3. 60 दिनों में अंतिम समझौते का लक्ष्य अमेरिका और ईरान ने अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता तैयार करने पर सहमति जताई है. जरूरत पड़ने पर यह अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है. 4. अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा. 30 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. 5. होर्मुज जलडमरूमध्य से मुफ्त और सुरक्षित आवाजाही ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को मुफ्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगा. तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने तथा समुद्री बारूदी सुरंगों की सफाई के बाद 30 दिनों में यातायात सामान्य स्तर पर पहुंचाने की योजना है. 6. ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कम से कम 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास योजना तैयार करेगा. इसकी कार्यप्रणाली अंतिम समझौते में तय होगी. 7. प्रतिबंध हटाने का रोडमैप अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएईए बोर्ड और अपने सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है. 8. परमाणु कार्यक्रम पर समझौता ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा. दोनों देश संवर्धित परमाणु सामग्री के निपटारे, यूरेनियम संवर्धन और अन्य परमाणु जरूरतों पर अंतिम समझौते के तहत विस्तृत चर्चा करेंगे. 9. वार्ता के दौरान यथास्थिति बनी रहेगी अंतिम समझौते तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा. वहीं अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल भी नहीं भेजेगा. 10. तेल निर्यात को तत्काल राहत एमओयू लागू होते ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा तथा परिवहन सेवाओं के लिए विशेष छूट जारी करेगा. 11. जमे हुए ईरानी फंड जारी होंगे अमेरिका ईरान की फ्रीज या प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है. इसके लिए आवश्यक लाइसेंस और मंजूरियां भी दी जाएंगी. 12. निगरानी तंत्र बनेगा समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा. 13. अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होगी एमओयू के शुरुआती प्रावधानों के लागू होने के बाद दोनों देश शेष बिंदुओं पर अंतिम समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करेंगे. 14. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी. नोट- ये सभी बिंदु अमेरिका की ओर से जारी किए गए हैं. कमोवेश ईरान ने भी इसी तरह के बिंदुओं पर ही सहमति जताई थी. हालांकि, ईरान की ओर से पूरा टेक्स्ट अभी सामने नहीं आया है. ये भी पढ़ें:- Video: अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते पर मुहर,

करीना कपूर, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं. अब सालों बाद निर्देशक अभिषेक चौबे ने बताया कि तीनों स्टार्स ने मूवी के लिए अपनी फीस कम कर दी थी. उन्होंने बताया कि उस समय आलिया भट्ट नई थीं, जबकि करीना और शाहिद काफी पॉपुलर थे. अगर वो दोनों अपनी ओरिजनल अमाउंट चार्ज करते तो फिल्म कभी बन ही नहीं पाती. करोड़ों चार्ज करने वाले स्टार्स ने इस फिल्म के लिए कम की थी फीस अभिषेक ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा, ”तीनों स्टार्स ने अपनी भूमिकाओं के लिए फीस काफी कम कर दी थी. इसी वजह से फिल्म बन पाई. आलिया तब नई थीं, लेकिन अगर शाहिद और करीना मार्केट अमाउंट चार्ज करते, तो बजट इतना बढ़ जाता कि फिल्म बनाना संभव नहीं होता.” उड़ता पंजाब को लेकर क्या बोले निर्देशक उन्होंने आगे कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेनस्ट्रीम के सितारों वाली फिल्म होगी. फैंटम फिल्म्स ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया. आखिरकार, यह एक साहसिक और गंभीर फिल्म थी. इसलिए हर किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की.” कैसे बनी उड़ता पंजाब फिल्म उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे ‘उड़ता पंजाब’ बनी. निर्देशक ने कहा, “महामारी से पहले की सारी बातें अब पुरानी यादों जैसी लगती हैं, लेकिन हां, मुझे 2013 में सुदीप शर्मा से मिलना याद है. मैंने NH10 की स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ ली थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी. इसलिए, मैं उनके साथ काम करना चाहता था. मेरे मन में ड्रग्स पर आधारित फिल्म बनाने का एक हल्का-फुल्का विचार था, लेकिन तब कहानी पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी.” उड़ता पंजाब के बारे में 17 जून, 2016 को रिलीज हुई ‘उड़ता पंजाब’ ने पंजाब के उन युवाओं की काली सच्चाई को बेबाकी से उजागर किया, जो नशे, भ्रष्टाचार और अपराध से जूझ रहे थे. फिल्म की दमदार कहानी ने नशे की लत से तबाह हुई चार जिंदगियों को एक साथ पिरोया. आलिया, करीना और शाहिद के अलावा, फिल्म में दिलजीत दोसांझ भी थे. यह भी पढ़ें- 3 ब्लॉकबस्टर सीजन बाद बड़ा सीक्रेट आउट, The Family Man के लिए मनोज वाजपेयी नहीं, ये साउथ सुपरस्टार थे पहली पसंद The post करोड़ों में फीस लेने वाले शाहिद, करीना और आलिया ने इस फिल्म के लिए घटा दी थी फीस, किया था बड़ा समझौता appeared first on Naya Vichar.

Marriage Tips: शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है, उतना ही जिम्मेदारियों से भरा भी होता है. शुरुआत में सब कुछ नया और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन समय के साथ काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और गलतफहमियां रिश्ते में तनाव बढ़ाने लगती हैं. ऐसे में छोटी-छोटी बातों पर बहस होना आम बात है. अगर आप भी अक्सर सोचते हैं कि “मेरी पत्नी और मुझमें बहुत झगड़ा होता है, क्या करूं?” तो कुछ आसान आदतें अपनाकर रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है. गुस्से में तुरंत रिएक्ट न करें जब किसी बात पर बहस शुरू हो जाए, तो उसी समय जवाब देने की बजाय थोड़ा समय लें. कुछ मिनट का ब्रेक लेने से दिमाग शांत होता है और बात को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है. गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. आरोप लगाने की बजाय अपनी फीलिंग्स बताएं झगड़े के दौरान “तुम हमेशा ऐसा करते हो” या “तुम्हारी वजह से सब हुआ” जैसी बातें माहौल और खराब कर देती हैं. इसकी जगह अपनी भावनाएं शेयर करें. जैसे, “इस बात से मुझे दुख हुआ” या “मुझे ऐसा महसूस हुआ”. इससे सामने वाला आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है. सिर्फ सुनें नहीं, समझने की कोशिश करें कई बार लोग बहस के दौरान सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं. लेकिन रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर की बात और भावनाओं को समझना जरूरी है. जब आपकी पत्नी कोई बात कह रही हों, तो बीच में टोके बिना उनकी बात पूरी सुनें. इससे उन्हें महसूस होगा कि उनकी बात की अहमियत है. रिश्ते के लिए समय निकालें भागदौड़ भरी जिंदगी में कपल्स एक-दूसरे के लिए समय निकालना भूल जाते हैं. यही दूरी धीरे-धीरे झगड़ों की वजह बन सकती है. रोजाना कुछ मिनट साथ बिताएं, वॉक पर जाएं, साथ में चाय पिएं या बिना किसी काम की बात किए बातचीत करें. ऐसे छोटे-छोटे पल रिश्ते में फिर से मिठास ला सकते हैं. यह भी पढ़ें: रिलेशनशिप में दिख रहे हैं ये रेड फ्लैग्स? हो सकती है ‘माइक्रो चीटिंग’ की शुरुआत The post पत्नी से बार-बार हो रहा है झगड़ा? ये 4 छोटे बदलाव बचा सकते हैं आपका रिश्ता appeared first on Naya Vichar.

क्या आप जानते हैं कि आपकी कार के टायर बाहर से बिल्कुल ठीक दिखने के बावजूद खतरनाक साबित हो सकते हैं? अक्सर हम कार की सर्विस, इंजन ऑयल और माइलेज पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं, लेकिन टायरों को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं, जब तक कोई समस्या सामने न आ जाए. बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि टायरों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और समय के साथ उनका रबर कमजोर होने लगता है. कई बार टायर दिखने में बाहर से बिल्कुल नए जैसे लगते हैं, फिर भी वे अंदर से पुराने और कमजोर हो चुके होते हैं. ऐसे टायर अचानक फट सकते हैं, गाड़ी की पकड़ कम कर सकते हैं और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. इसलिए टायर की उम्र जानना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक मिनट में अपने टायर की उम्र का पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका. टायर की उम्र जानना क्यों है जरूरी? टायर रबर से बने होते हैं और समय के साथ उनकी मजबूती कम होने लगती है. तेज धूप, गर्मी, बारिश और खराब सड़कें टायरों को धीरे-धीरे कमजोर बना देती हैं. यही वजह है कि बाहर से ठीक दिखने वाला टायर भी अंदर से पुराना हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, कार के टायरों को 5 से 6 साल के भीतर बदल देना चाहिए, भले ही उनका इस्तेमाल कम हुआ हो. हिंदुस्तान जैसे गर्म मौसम वाले देशों में टायरों की उम्र और तेजी से कम हो सकती है. टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करें? टायर की उम्र जानने के लिए आपको किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस टायर की साइडवॉल (किनारे वाले हिस्से) को ध्यान से देखें. यहां आपको DOT से शुरू होने वाला एक कोड दिखाई देगा. इस कोड के आखिर में चार नंबर लिखे होते हैं. यही नंबर बताते हैं कि टायर कब बनाया गया था. जैसे कि मान लीजिए, टायर के किनारे वाले हिस्से पर DOT XXXX 2226 लिखा हुआ है. इसमें 22 का मतलब साल का 22वां सप्ताह, 26 का मतलब साल 2026 है. यानी कि यह टायर साल 2026 के 22वें सप्ताह यानी लगभग मई 2026 में बनाया गया था. वहीं, अगर आपके टायर पर सिर्फ 3 अंकों का कोड दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि वह टायर साल 2000 से पहले का है और उसे तुरंत बदल देना चाहिए. कितने पुराने टायर को सुरक्षित माना जाता है? 0 से 3 साल: पूरी तरह सुरक्षित 3 से 5 साल: इस्तेमाल के लायक, लेकिन रेगुलर चेक करना जरूरी 5 से 6 साल: बदलने की तैयारी कर लें 6 साल से ज्यादा: इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता कई लोग स्टेपनी (स्पेयर टायर) को भूल जाते हैं, लेकिन उसकी उम्र भी उसी तरह बढ़ती है. इसलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी जरूर चेक करें. टायर पुराने होने के संकेत कई बार टायर की उम्र पूरी होने से पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं. ऐसे में इन संकेतों पर ध्यान देकर तुरंत जांच कर टायर बदलने पर विचार करना चाहिए. टायर के किनारों पर छोटी-छोटी दरारें दिखना रबर का सख्त या भुरभुरा होना बार-बार हवा कम होना सड़क पर ज्यादा शोर सुनाई देना गाड़ी की पकड़ और ब्रेकिंग में कमी महसूस होना नया टायर खरीदते समय रखें यह बात ध्यान जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए नया टायर खरीदें, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक करें. कई बार टायर लंबे समय तक गोदाम में पड़े रहते हैं. ऐसे में दिखने में नया टायर भी पहले से पुराना हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, टायर खरीदते समय 6 से 12 महीने के भीतर बने टायर को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह भी पढ़ें: टायरों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? सालों से गाड़ी चलाने वाले भी नहीं जानते इसकी वजह The post इन 4 नंबरों में छिपी है टायर की पूरी कुंडली, 1 मिनट में जानें बदलने का सही समय appeared first on Naya Vichar.

18th Century Paramilitary Force Revival: पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (BJP) की प्रशासन सूबे की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमर कस चुकी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिंडिकेटराज और बाहुबलियों की नकेल कसनी शुरू कर दी है. इस बीच, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि बंगाल की नयी प्रशासन राज्य के सीमावर्ती और अशांत इलाकों में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 18वीं सदी के ऐतिहासिक और पारंपरिक अर्धसैनिक बल (Paramilitary Force) को नये रूप में पुनर्जीवित (Revival) करने पर विचार कर रही है. जब डकैतों और उपद्रवियों का काल बना था पारंपरिक बल जिस अर्धसैनिक बल के पुनरुद्धार की बात कही जा रही है, उसका गौरवशाली इतिहास 18वीं सदी (ब्रिटिश काल और उससे पहले) से जुड़ा है. उस दौर में बंगाल के ग्रामीण इलाकों, जंगलों और तटीय क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाये रखने, खूंखार डकैतों का सफाया करने और सीमापार से घुसपैठ रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष अर्धसैनिक दस्ते का गठन किया गया था. स्थानीय भूगोल के उस्ताद थे जवान इस पारंपरिक बल के जवान क्षेत्र के भूगोल से पूरी तरह वाकिफ होते थे. इनकी छापामार युद्ध शैली और त्वरित कार्रवाई इतनी अचूक थी कि बड़े से बड़े अपराधी और उपद्रवी इनके नाम से कांपते थे. आजादी के बाद और फिर दशकों लंबे वामपंथी व टीएमसी राज के दौरान आधुनिक पुलिसिंग के आने से यह पारंपरिक ढांचा पूरी तरह हाशिये पर चला गया और धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में दफन हो गया. इसे भी पढ़ें : बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं, शुभेंदु प्रशासन ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, बॉर्डर सील करने की तैयारी 18वीं सदी के सुरक्षा मॉडल की जरूरत क्यों? बंगाल चुनाव 2026 में जीत के बाद भाजपा और शुभेंदु अधिकारी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों, विशेषकर दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना है. बंगाल की समाचारें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 18th Century Paramilitary Force Revival: लोकल इंटेलिजेंस की कमी होगी दूर आधुनिक पुलिस बल के पास अक्सर स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी (Local Intelligence) की कमी होती है. अगर इस पारंपरिक बल को आधुनिक हथियारों और नयी ट्रेनिंग के साथ दोबारा खड़ा किया जाता है, तो यह स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर सकता है. घुसपैठ और सिंडिकेट पर लगेगा लगाम हिंदुस्तान-नेपाल और हिंदुस्तान-बांग्लादेश सीमा के करीब जहांगीर खान जैसे बाहुबलियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने में यह बल राज्य पुलिस के लिए एक बड़े ‘गेम चेंजर’ के रूप में काम कर सकता है. इसे भी पढ़ें हकीमपुर बॉर्डर पर भारी हलचल, शुभेंदु अधिकारी का अल्टीमेटम- जल्दी भागो, घुसपैठियों के दाना-पानी पर भी रोक भागो नहीं तो हम खदेड़ेंगे, शुभेंदु अधिकारी के अल्टीमेटम से घबराये बांग्लादेशियों का बॉर्डर पर लगा जमावड़ा मुख्यमंत्री बनते एक्शन मोड में शुभेंदु अधिकारी, सीमा पर बाड़बंदी के लिए BSF को जमीन, पहली कैबिनेट में 5 बड़े फैसले घुसपैठियों में बंगाल की 3D नीति का खौफ, हकीमपुर बॉर्डर पर बीएसएफ से कह रहे- साहब, हमें वापस भेज दो The post 18वीं सदी में ‘सेना’ से कांपते थे डकैत, उसे पुनर्जीवित करेगी शुभेंदु अधिकारी प्रशासन appeared first on Naya Vichar.