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एक आंदोलन ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी हिला दी, दूसरा सीधे चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है; लेकिन क्या इस बार भी केंद्र प्रशासन उसी तरह दबाव में आएगी? कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का उदय NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन से हुआ था. दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे प्रदर्शन के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अब वही संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है. 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. दिल्ली के जंतर-मंतर पर इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समूहों के प्रदर्शन हुए. CJP ने अब 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन की घोषणा की है. दीपके का कहना है कि आंदोलन तीन दिन का नहीं, तीन महीने तक चल सकता है. NEET से ज्ञानेश कुमार तक आखिर कितना बदला आंदोलन? पहली नजर में दोनों आंदोलनों में काफी समानता दिखाई देती है. दोनों में युवा बड़ी संख्या में जुड़े, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और CJP ने एक स्पष्ट मांग को आंदोलन का केंद्र बनाया. लेकिन दोनों आंदोलनों का मूल चरित्र अलग है. NEET आंदोलन का सीधा संबंध छात्रों के भविष्य से था. परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रभावित किया. यही वजह थी कि मामला जल्दी ही देशभर में फैल गया. प्रशासन ने मामले की जांच CBI को सौंपी और कानून भी बनाया. बाद में CJP का आंदोलन तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही समाप्त हुआ. 25 जुलाई 2026 को प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. NEET आंदोलन का स्पष्ट समीकरण था, छात्र बनाम परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्रालय. अब समीकरण बदल गया है इस बार CJP का निशाना चुनाव आयोग है और मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. मुद्दा मतदाता सूची, Special Intensive Revision यानी SIR और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ा है. यह केवल किसी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं है. यह उस संस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है, जो चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है. इस बार आंदोलन का दायरा बड़ा, लेकिन रास्ता ज्यादा कठिन यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों है. CJP का आरोप है कि SIR और मतदाता सूची में बदलाव से बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. विपक्षी दल भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता. आयोग ने 23 सितंबर को कहा कि SIR समेत उसके सभी फैसले आयोग में सबकी सहमति से लिया गया. आयोग ने यह भी कहा कि लिखित टिप्पणियां और आंतरिक आपत्तियां बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के सामान्य checks and balances का हिस्सा हैं. 26 सितंबर के अपने एक अन्य निर्णय में आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं. आयोग ने दावों और आपत्तियों की समयसीमा भी कुछ जगहों पर बढ़ाई. इसलिए मौजूदा विवाद में दो दावे आमने-सामने हैं. एक तरफ CJP और विपक्षी समूह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि SIR कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है और आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं. यही वह बिंदु है जहां मौजूदा आंदोलन को NEET आंदोलन से अलग करके देखना जरूरी है. ये भी पढ़ें: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना आसान नहीं ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के प्रमुख हैं. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. इसलिए CJP की सीधी मांग केंद्र प्रशासन के किसी मंत्री को हटाने की मांग जैसी नहीं है. ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना आसान नहीं है. संविधान ने CEC को बहुत मजबूत सुरक्षा दी है, ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनी रहे. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, CEC को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है. सीईसी को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया जा सकता है. दोनों सदनों में प्रस्ताव को साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि विशेष बहुमत से पारित होना होता है. इसके बाद ही हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति CEC को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं. अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते हैं, विपक्ष इसे संसद और सड़क दोनों पर मुद्दा बनाता है और युवा संगठन इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने में सफल होते हैं, तो बहस स्वाभाविक रूप से केंद्र प्रशासन तक पहुंचती है. 2 अक्टूबर के प्रदर्शन में यह बात साफ दिखी. मुंबई में CJP का प्रदर्शन था, जबकि दिल्ली में AAP, वामपंथी छात्र संगठनों और नागरिक समूहों ने भी प्रदर्शन किया. कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. यानी इस बार CJP अकेले मुद्दा नहीं उठा रहा. यही वह बदलाव है जिसे मोदी प्रशासन के लिए नेतृत्वक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि केंद्र प्रशासन उसी स्तर के दबाव में आ गई है, जैसा NEET आंदोलन के अंतिम चरण में दिखा था. ये भी पढ़ें: Watch Video: थाने के बाहर भड़के CJP प्रवक्ता सौरव दास, बोले- पुलिस बात करे, वरना अंदर घुसेंगे सवाल- क्या मुंबई की भीड़ देशव्यापी आंदोलन बनेगी? 2 अक्टूबर के जेल भरो आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा और समर्थक जुटे थे. सोशल मीडिया पर अभियान चला. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे और पोस्टर चर्चा में रहे. लेकिन किसी आंदोलन का भविष्य केवल एक दिन की भीड़ तय नहीं करती. तीन सवाल, जो महत्वपूर्ण हैं पहला – क्या CJP महाराष्ट्र के बाहर लगातार भीड़ जुटा पाएगा? दूसरा – क्या यह मुद्दा केवल नेतृत्वक कार्यकर्ताओं तक रहेगा या आम मतदाताओं तक पहुंचेगा? तीसरा – क्या विपक्षी दल लंबे समय तक CJP के साथ खड़े रहेंगे? अगर ये तीनों चीजें होती हैं, तो आंदोलन का आकार

JDU dispute बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हो रही है. यहां जदयू के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ पार्टी के ही विधायक अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह न केवल नीरज कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बल्कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ अनूज कुमार के समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं. ऐसे में यह मुकाबला अब विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष से आगे बढ़कर जदयू के अंदर की खींचतान का मामला बन गया है. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दी गयी थी. जदयू की तीन दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद पार्टी ने उन्हें इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा था कि ललन सिंह पूरे मामले को देख रहे हैं. लेकिन, अब ललन सिंह ने विवाद में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से दूरी बना ली है. ‘दो लोगों के झगड़े में नहीं पड़ता’, ललन सिंह ने क्या कहा? लखीसराय में एक कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने कहा कि वह दो लोगों के झगड़े में नहीं पड़ते. मैं विकास के काम में विश्वास करता हूं. उन्होंने कहा कि आज तक अपने गांव का झगड़ा तक नहीं सुलझाया है. हालांकि, ललन सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों सुलह के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें समझौता कराने में कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन मौजूदा हालात में दोनों नेताओं के रुख को देखते हुए सुलह की संभावना कम ही नजर आ रही है. ललन सिंह के इस बयान के बाद जदयू में इस विवाद को लेकर तस्वीर और उलझ गयी है. पार्टी ने जिस नेता को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी थी, वही अब दोनों पक्षों की सहमति का इंतजार करने की बात कह रहे हैं. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें.. एक तरफ नीरज, दूसरी तरफ अनंत सिंह पटना स्नातक सीट से जदयू के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और अब चुनाव प्रचार में उतर गये हैं. नीरज कुमार लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. दूसरी ओर, अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है. वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ अनूज कुमार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं. अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार को हराने के लिए वह हरसंभव कोशिश करेंगे. ऐसे में पटना स्नातक सीट का चुनाव जदयू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ उसी पार्टी का विधायक खड़ा है और उसके समर्थन में प्रचार कर रहा है. इसके बावजूद पार्टी की ओर से अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. अनंत सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं? अनंत सिंह के खुले विरोध के बावजूद जदयू की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि जब नीरज कुमार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ पार्टी का विधायक खुले तौर पर प्रचार कर रहा है, तो जदयू नेतृत्व कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है? पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह विवाद केवल अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच का मामला नहीं है. इसके पीछे पार्टी के शीर्ष स्तर पर चल रही शक्ति की नेतृत्व को भी देखा जा रहा है. सूत्रों का दावा है कि अनंत सिंह और नीरज कुमार इस पूरे विवाद में सामने दिख रहे दो चेहरे हैं. असली लड़ाई पार्टी के शीर्ष स्तर पर प्रभाव और नेतृत्वक ताकत को लेकर है. दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, जदयू नेता और बिहार प्रशासन में मंत्री निशांत कुमार ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा है कि नीरज कुमार जदयू के अधिकृत प्रत्याशी हैं और पार्टी उनके साथ है. इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नीरज कुमार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और अनंत सिंह खुले तौर पर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आठ सीटों पर हो रहा है चुनाव बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनाव होने वाला है. इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. चुनाव को लेकर सभी नेतृत्वक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. लेकिन पटना स्नातक सीट पर जदयू के भीतर खुलकर सामने आया विवाद इस चुनाव को सबसे ज्यादा चर्चा में ला रहा है. पटना स्नातक सीट पर अब मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि जदयू के भीतर नेतृत्वक प्रभाव और ताकत की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है. अनंत सिंह के तेवर और पार्टी नेतृत्व की अब तक की चुप्पी ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है. Also Read नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने खोला मोर्चा, आखिर विधायक किसके भरोसे ठोक रहे ताल? The post JDU में नीरज बनाम अनंत की लड़ाई हुई आर-पार, ललन सिंह ने क्यों कहा- ‘दो लोगों के झगड़े में नहीं पड़ता’ appeared first on Naya Vichar.

Who is ACP Vivek Bhagat: विवेक भगत दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद पर तैनात हैं और कनॉट प्लेस सर्कल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. जुलाई और अक्टूबर, दोनों बार उनका नाम जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से जुड़ा, इसलिए वे लगातार समाचारों में बने हुए हैं. आइए जानते हैं एसीपी विवेद भगत कौन है और उनकी यूपीएससी रैंक क्या थी? यूपीएससी 2017 बैच और रैंक भगत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2017 बैच के अधिकारी हैं. उन्होंने इस परीक्षा में 967वीं रैंक हासिल की थी. उनका रोल नंबर 756167 है और वे अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से आते हैं. कैडर और सेवा उनका कैडर DANIPS है, यानी दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा. इस सेवा के अधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था में काम करते हैं. एसीपी स्तर पर अधिकारी सर्कल की कानून-व्यवस्था, प्रदर्शनों के प्रबंधन और जांच की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं. अब क्यों हैं चर्चा में? 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक स्त्री पत्रकार ने आरोप लगाया कि AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में लेते समय वह वीडियो बना रही थीं, तब एसीपी भगत ने उनके सीने पर हाथ मारा और धक्का दिया. दिल्ली पुलिस के अनुसार तीन स्त्री पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने FIR की मांग की और आरोप लगाया कि पुलिस भगत को बचा रही है. उन्होंने दोपहर 12 बजे तक FIR दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि ऐसा न होने पर पत्रकार और प्रदर्शनकारी थाने के बाहर प्रदर्शन करेंगे. दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायतें मिल गई हैं और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच (कमला मार्केट) को भेज दिया गया है. ये फिलहाल आरोप हैं और जांच जारी है. एसीपी भगत की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है. ACP विवेक भगत ने क्या कहा? View on Instagram ये भी पढ़ें: स्त्री पत्रकार का आरोप- दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने मेरा ब्रेस्ट प्रेस किया, पुलिस ने कहा- जांच कर रहे हैं The post ACP विवेक भगत पर स्त्री पत्रकार के सीने पर हाथ मारने का आरोप, जानें UPSC रैंक से लेकर कैडर तक appeared first on Naya Vichar.

सौरभ भारद्वाज ने कहा-‘ एसीपी विवेक भगत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. जिस तरह एक आम आदमी के साथ यौन उत्पीड़न के केस में कार्रवाई होती है, उसी तरह विवेक भगत के साथ भी होना चाहिए. एफआईआर दर्ज कर, गिरफ्तारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन कहती है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन यही प्रशासन एक देश में दो कानून लागू करना चाहती है.’ आम आदमी पार्टी एसीपी विवेक भगत की गिरफ्तारी के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. वीडियो में देखें सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा- जंतर-मंतर पर पुलिस ने ज्यादती की सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ बदतमीजी की. वह भी तब जबकि किसी भी प्रदर्शनकारी ने पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं दिखाया था. 75 साल से अधिक के प्रदर्शनकारियों पर भी दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की. सांसदों के साथ बदमतीजी की गई, लेकिन स्त्री पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी हुई उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा. एसीपी विवेक भगत पर मुकदमा दाखिल करना ही होगा. स्त्री पत्रकार के साथ बदतमीजी का लगा है आरोप एसीपी विवेक भगत पर जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान कवरेज कर रही स्त्री पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है. आरोप है कि उन्होंने 3 स्त्री पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है. इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. पुलिस ने कहा है कि जांच हो रही है और अगर दोष साबित हुआ तो कार्रवाई होगी. ये भी पढ़ें: स्त्री पत्रकार का आरोप- दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने मेरा ब्रेस्ट प्रेस किया, पुलिस ने कहा- जांच कर रहे हैं The post आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- ACP विवेक भगत मोलेस्टर है, वह एक घमंडी और घटिया अफसर है; गिरफ्तारी हो appeared first on Naya Vichar.

NDA Alliance Politics केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के “बिहार एनडीए प्रशासन का हिस्सा होने पर शर्म आती है” वाले बयान के बाद गठबंधन की नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. चिराग के इस बयान को नेतृत्वक जानकार केवल बिहार की कानून-व्यवस्था पर प्रशासन के खिलाफ हमला नहीं मान रहे. उनके मुताबिक, चिराग ने सार्वजनिक तौर पर प्रशासन पर दबाव बनाने के साथ-साथ अपनी पार्टी की लंबित मांगों को लेकर भी एक स्पष्ट नेतृत्वक संदेश देने की कोशिश की है. चिराग पासवान के बयान को इस संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि लोजपा (रामविलास) एनडीए का समर्थन कर रही है, लेकिन गठबंधन में अपने मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है. यानी सहयोगी दल से समर्थन की उम्मीद की जा सकती है, समर्पण की नहीं. चौकीदार-दफादार भर्ती समेत कई मांगें लंबित लोजपा (रामविलास) की कई मांगें लंबे समय से बिहार प्रशासन के स्तर पर लंबित हैं. इनमें चौकीदार और दफादार के पदों पर भर्ती, पार्टी के संस्थापक दिवंगत राम विलास पासवान की प्रतिमा स्थापित करना और पटना की किसी प्रमुख सड़क का नाम उनके नाम पर करना जैसी मांगें शामिल हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि इन मांगों को लेकर वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रशासन को कई बार पत्र भी लिखा गया है. लेकिन करीब नौ महीने बीतने के बाद भी इन पर ठोस पहल नहीं हुई है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, प्रशासन की ओर से लगातार मामले को देखने और कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है. ऐसे में चिराग पासवान का कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोलना अपनी लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है. पार्टी के भीतर इसे इस संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोजपा (रामविलास) एनडीए में है, प्रशासन का समर्थन करती है, लेकिन अपनी नेतृत्वक जमीन और समर्थकों से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें.. चौकीदार-दफादार भर्ती पर क्यों अड़ी है लोजपा (आर)? चौकीदार और दफादार के पदों पर भर्ती का मुद्दा लोजपा (रामविलास) के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी से जुड़े नेताओं का दावा है कि इन पदों पर भर्ती की मांग करने वालों में बड़ी संख्या उसके समर्थकों की है. लंबे समय से पार्टी का समर्थन करने वाले इन लोगों के बीच अब नाराजगी बढ़ रही है. पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रशासन में रहने के बावजूद यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो इसका असर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है. कुछ समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि वे लगातार पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है.बिहार की नेतृत्व में पासवान समुदाय को लोजपा (रामविलास) का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है. ऐसे में पार्टी इस मुद्दे पर कोई नेतृत्वक समझौता करने के बजाय प्रशासन पर दबाव बढ़ाना चाहती है. इसी रणनीति के तहत चिराग का कानून-व्यवस्था के सवाल पर मुखर होना भी देखा जा रहा है. स्त्रीओं की सुरक्षा पर प्रशासन को घेरा चिराग पासवान ने एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि स्त्रीएं अब घर से बाहर निकलने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं. उनकी यह टिप्पणी जमुई और समस्तीपुर में स्त्रीओं से जुड़ी घटनाओं के सामने आने के बाद आयी. इन घटनाओं को लेकर प्रशासन की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. चिराग के हमले ने एनडीए के भीतर इस मुद्दे को और नेतृत्वक बना दिया है. लोजपा (रामविलास) के पास लोकसभा में पांच सांसद हैं, जबकि बिहार विधानसभा में पार्टी के 19 विधायक हैं. ऐसे में चिराग के बयान को केवल एक सहयोगी दल के नेता की नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. NDA में रहते हुए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए इससे पहले भी कई मौकों पर अपनी ही प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी उन्होंने बिहार की सम्राट चौधरी प्रशासन पर तीखा हमला बोला था. इससे साफ है कि एनडीए में रहते हुए चिराग अपनी नेतृत्वक पहचान को अलग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. नेतृत्वक जानकारों का मानना है कि गठबंधन के भीतर रहते हुए प्रशासन की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाना चिराग की नेतृत्व का हिस्सा रहा है. इससे उन्हें अपनी पार्टी के समर्थकों के बीच अलग नेतृत्वक पहचान बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही, उन राज्यों में सीटों और नेतृत्वक हिस्सेदारी को लेकर बातचीत की गुंजाइश भी बढ़ती है, जहां भाजपा को सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है. 2020 में NDA से अलग होकर चुनाव लड़ चुके हैं चिराग चिराग पासवान की नेतृत्व में एनडीए के भीतर रहते हुए अलग रुख अपनाने का इतिहास पुराना है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था. उस समय लोजपा ने मुख्य रूप से नीतीश कुमार की जदयू को निशाना बनाया था. हालांकि लोजपा को उस चुनाव में केवल एक सीट पर जीत मिली, लेकिन पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से जदयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ. इससे यह भी सामने आया कि चिराग अपने दम पर बिहार के चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. पार्टी में टूट के बाद भी चिराग अपने पिता राम विलास पासवान के पारंपरिक पासवान वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहे. इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दिया, जब लोजपा (रामविलास) ने एनडीए के साथ रहते हुए अपने हिस्से की सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज की. इसके बाद से चिराग लगातार अपनी अलग नेतृत्वक पहचान बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं. केंद्र की सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री की नीति के कुछ पहलुओं पर उन्होंने आपत्ति जतायी, जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाये और बिहार में शासन-व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी ही प्रशासन के खिलाफ आवाज उठायी. चिराग की नेतृत्व का क्या

Mumbai Protest: मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दोनों भाई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी बड़े नेतृत्वक मुद्दे पर एक साथ सड़क पर उतरे हैं. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ है. विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाताओं के अधिकार छीने गए हैं. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रदर्शन का मुख्य निशाना सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं. शिवसेना (UBT) और MNS के नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है. संजय राउत ने इस मार्च को संविधान और मतदान के अधिकार की रक्षा बता रहे हैं. उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और लोगों का वोट का अधिकार छीना गया है. देखें मुंबई के आजाद मैदान का वीडियो जहां राज और उद्धव ठाकरे मार्च में शामिल हैं. बोले राज ठाकरे- मनमाने तरीके से चल रही प्रशासन मुंबई में विरोध मार्च के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए MNS प्रमुख राज ठाकरे ने प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी इस बात से नहीं है कि कोई पार्टी सत्ता में है, बल्कि इस बात से है कि उस सत्ता का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है. राज ठाकरे ने कहा कि देश के मतदाताओं को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे किसे सत्ता में बैठाना चाहते हैं और किसे विपक्ष में भेजना चाहते हैं. उन्होंने सवाल किया कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा. उन्होंने प्रशासन के कामकाज को मनमाना बताते हुए आरोप लगाया कि बड़े संसाधन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं. उन्होंने जंगल, जमीन, एयरपोर्ट और पोर्ट जैसे संसाधनों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सोच कैसे बन गई कि हम जो चाहें करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राज ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब चुनाव आयोग पर नियंत्रण हो. यहां देखें राज ठाकरे ने और क्या कहा बोले उद्धव ठाकरे- देश में तानाशाह नहीं बनने देंगे मुंबई में CEC के खिलाफ गर्जना मार्च में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के हथियार हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने नारे मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि देश में निर्माण और विकास की पहल का स्वागत है, लेकिन अगर उसी के नाम पर तानाशाही खड़ी की जाएगी तो उसका विरोध होगा. उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि अगर मेक इन इंडिया के तहत देश में किसी तानाशाह को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि आज लोग इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए एकजुट हुए हैं. सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोगों को भी बुलावा विपक्षी नेताओं ने कहा है कि यह मार्च सिर्फ नेतृत्वक दलों तक सीमित नहीं रहेगा. मार्च में ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल होने की अपील की गई है, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर चिंता है. शिवसेना (UBT), MNS के साथ कांग्रेस, NCP, लेफ्ट दलों को भी मार्च में शामिल होने का न्योता दिया गया है. पार्टी झंडे नहीं, सिर्फ तिरंगा मार्च में पार्टी के झंडों की जगह केवल तिरंगा रखा गया है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस मार्च की घोषणा पिछले महीने की थी. दोनों दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं के नाम और मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है. The post मुंबई में CEC के खिलाफ गर्जना मार्च: उद्धव ठाकरे बोले- ज्ञानेश कुमार बीजेपी के हथियार appeared first on Naya Vichar.

जमशेदपुर : शनिवार को मां ने बेटे की सलामती के लिए जितिया का कठिन व्रत रखा था. रविवार को व्रत का पारण किया और अभी घर में बैठी ही थीं कि दरवाजे पर बेटे का पार्थिव शरीर पहुंच गया. बेटे का नाम सुनते ही लग्न देवी बदहवास होकर गिर पड़ीं. कुछ पल बाद बेटे के शव से लिपटकर उनकी चीख निकल पड़ी- “बेटा, तुम्हारे लिए उपवास किया है… उठ जाओ. तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते. ऐसे शांत मत रहो, कितना सोओगे… उठ जाओ ना. सभी की आंखें हो गयीं नम कदमा के शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर-4 में रविवार को यह मार्मिक दृश्य जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गयीं. बेटे की सलामती के लिए मां ने जितिया का व्रत रखा था, लेकिन व्रत खोलने के कुछ ही देर बाद उसी बेटे का शव सामने था. मां बार-बार शव से लिपटकर रोती रहीं और कहती रहीं कि “तेरी ही सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा था और तुम ही छोड़कर चले गये… ऐसा क्यों किया.” मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास का माहौल गमगीन हो गया. पिता रमेश कुमार समेत परिवार के अन्य सदस्यों का भी रो-रोकर बुरा हाल था. परिवार के लोग बारी-बारी से विनय के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करते रहे. कदमा के शास्त्रीनगर में आवास. बेटे की अर्थी उठी तो घर में मचा कोहराम घर से जब विनय की अर्थी निकली तो एक बार फिर माहौल चीख-पुकार से भर गया. परिवार के सदस्यों के साथ आसपास के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. बड़ी संख्या में लोग नम आंखों से विनय को अंतिम विदाई देने पहुंचे. शोकाकुल माहौल के बीच अंतिम यात्रा बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पहुंची, जहां विनय कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. योग प्रशिक्षण देने वियतनाम गये थे विनय कदमा शास्त्रीनगर निवासी विनय कुमार करीब दो वर्ष पहले योग प्रशिक्षण देने के लिए वियतनाम गये थे. 25 सितंबर की रात हल्की बारिश के दौरान विनय और रांची निवासी राजा कुमार स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बारिश के कारण स्कूटी फिसल गयी और अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ओमनी कार से टकरा गयी. हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी थी. सांसद और केंद्रीय मंत्रियों की पहल के बाद जमशेदपुर पहुंचा शव विदेश में हुए हादसे के बाद विनय के पार्थिव शरीर को जमशेदपुर लाने के लिए परिवार की ओर से प्रयास किये गये. सांसद विद्युत वरण महतो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पहल के बाद शनिवार देर रात विनय का शव जमशेदपुर पहुंचा. शव को पहले टीएमएच में रखा गया. रविवार को परिजन अंतिम संस्कार से पहले विनय के पार्थिव शरीर को लेकर कदमा स्थित आवास पहुंचे. बेटे को आखिरी बार घर की चौखट पर देखकर परिवार का दर्द एक बार फिर फूट पड़ा. जिस घर में मां ने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा था, उसी घर से रविवार को बेटे की अर्थी उठी. जितिया की खुशियों के बीच आया यह मातम पूरे इलाके को गमगीन कर गया. The post Vietnam Road Accident : जितिया का व्रत खोलते ही दरवाजे पर पहुंचा बेटे का शव, मां की चीख से दहल उठा कदमा appeared first on Naya Vichar.

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (EV) की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इस रेस में हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘Vida’ (विडा) ग्राहकों की पसंद बनता जा रहा है. अगस्त के बिक्री आंकड़े बताते हैं कि हीरो विडा की सेल्स में 108 फीसदी का शानदार उछाल आया है. दोगुनी हुई हीरो विडा की बिक्री अगस्त 2026 में देश में कुल 1,87,214 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो पिछले साल (अगस्त 2025 में 76,118 यूनिट) के मुकाबले 146% ज्यादा है. इस बढ़ते बाजार में हीरो Vida ने अगस्त 2026 में 25,558 स्कूटर्स बेचे हैं. पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 12,273 था, यानी कंपनी की बिक्री में 108% का सीधा इजाफा हुआ है. कंपनी फिलहाल VX2 और V2 सीरीज के तहत कुल 5 स्कूटर्स बेच रही है. ये भी पढ़ें: सिंगल चार्ज में 161km की रेंज, 10 साल की बैटरी वारंटी; 10 मिनट की चार्जिंग में 30km दौड़ेगा Ather का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे सस्ता मॉडल: Vida VX2 Go अगर आप बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं, तो Vida पोर्टफोलियो में ‘VX2 Go’ सबसे किफायती विकल्प है. बैटरी ऑप्शन: यह स्कूटर 2.2kWh, 3.1kWh और 3.4kWh के तीन बैटरी विकल्पों में आता है. कीमत: इसके 2.2kWh बैटरी वाले बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत (दिल्ली) 79,999 रुपये है. रेंज: कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह 93 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. खर्च का गणित: 1 रुपये में चलेगा 4 किलोमीटर अगर आपके घर में बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो इसकी 2.2kWh की बैटरी को फुल चार्ज करने में मात्र 20 रुपये का खर्च आएगा. सड़क पर चलाते समय अगर रेंज थोड़ी कम भी मिले, तो भी इसे चलाने की औसत लागत लगभग 25 पैसे प्रति किलोमीटर आती है. आसान भाषा में समझें तो, 1 रुपये के खर्च में आप इसे 4 किलोमीटर तक दौड़ा सकते हैं. अगस्त 2026 के टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगस्त महीने में बिक्री के मामले में बजाज चेतक ने बाजी मारी है. आइए देखते हैं टॉप मॉडल्स की लिस्ट: स्कूटर का नाम अगस्त 2026 में बिक्री (यूनिट्स) Bajaj Chetak 52,248 TVS iQube 42,882 Hero Vida 25,558 Ather Rizta 22,586 TVS Orbiter 14,641 Greaves Magnus 9,772 Ather 450 6,891 आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तानीय बाजार में बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब और हीरो विडा जैसे मॉडल्स को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये भी पढ़ें: एक बार चार्ज करने पर 153 km की रेंज, 3 घंटे से कम में चार्ज, कीमत ₹1 लाख से भी नीचे, लोगों को खूब पसंद आ रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर The post 1 टॉफी के दाम में 4 KM की रेंज… 108% बढ़ी सेल्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बना लोगों की पसंद appeared first on Naya Vichar.

‘मुझे बस के अंदर पुलिस ऑफिसर ने टच किया ब्रेस्ट पर’, यह कहना है एक स्त्री पत्रकार का है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में स्त्री एक पुलिस ऑफिसर से बात करती दिख रही है. वह कहती है कि आपने अभी अनाउंसमेंट किया कि आपके पास जो सबूत है वो लेकर आएं. स्त्री कहती है, ‘ बस के अंदर मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने टच किया. वो भी ब्रेस्ट पर. इस तरीके से…मैं वो एवीडेंस कहां से लाऊं. मैं कैसे शिकायत लिखाऊं.’ उसने आगे कहा कि मैं दो घंटे से ऊधर बैठी थी. मेरी शिकायत दर्ज नहीं की गई. वीडियो में आगे दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी स्त्री से थाने के अंदर चलने को कहता है. स्त्री इस दौरान अपने वकील को ढूंढ़ती नजर आती है. इसके बाद वह कुछ लोगों के साथ थाने के अंदर चली जाती है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, “देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है.” वहीं, आसपास मौजूद लोग दिल्ली पुलिस हाय-हाय के नारे लगाते भी सुनाई दे रहे हैं. इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करके क्या कहा यूजर ने, देखें kuldeepkumaraap नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में आज जो हो रहा है, वह बेहद चिंताजनक है. मैं अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचा हूं. यहां एक स्त्री पत्रकार ने ACP विनय भगत (ऐसा लगता है कि गलत नाम मेंशन किया है यूजर ने) पर छेड़छाड़ और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं.  उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए पत्रकार साथी सुबह से थाने के बाहर बैठे हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है. इसी थाने के बाहर एक बच्ची भी कई घंटों से अपनी शिकायत लेकर बैठी थी. उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की जा रही थी. मैं वहां पहुंचा और उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से बात की. View on Instagram आगे यूजर ने लिखा कि स्त्री पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए और बच्ची की शिकायत पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. किसी भी नागरिक की शिकायत हो, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे सुने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे. कानून सबके लिए बराबर है. शिकायत दर्ज करना और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है. एक अन्य वीडियो में पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा सुनें दूसरे वीडियो में एक पुलिस अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि जो भी सबूत पुलिस को दिए जाएंगे, उनकी जांच के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा. इस दौरान किसी ने पूछा कि FIR कब दर्ज होगी? इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उनके पास कोई सबूत है, तो उसे अपने मीडिया प्रतिनिधि के जरिए पुलिस तक पहुंचाएं. View on Instagram The post स्त्री पत्रकार का आरोप- दिल्ली पुलिस के विवेक भगत ने मेरा ब्रेस्ट प्रेस किया, पुलिस ने कहा- जांच कर रहे हैं appeared first on Naya Vichar.

सौरव दास ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद वह और CJP नेता रत्ना सिंह पुलिस के पास पहुंचे थे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर FIR दर्ज नहीं की गई, तो पत्रकारों और दूसरे प्रदर्शनकारियों का ग्रुप दोबारा पुलिस थाने पहुंचेगा. उन्होंने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की. दास ने कहा कि इस मामले को लेकर कई प्रदर्शनकारी और पत्रकार पहले से ही पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. वे लगातार पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे. दास ने आरोप लगाया कि पुलिस FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि सार्वजनिक जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट (स्त्री को गलत तरीके से छूने का आरोप) के आरोप झेल रहे ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है. दास ने कहा कि पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है. उन्होंने यह भी पूछा कि विवेक भगत के मामले में ऐसा क्या है, जिसके चलते पुलिस उन पर कार्रवाई करने से बच रही है. सौरव दास ने कहा, “हमने पुलिस से कहा है कि अगर वीडियो देखने के लिए समय चाहिए तो आप समय ले सकते हैं. लेकिन FIR दर्ज करनी होगी. यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारी फिर पुलिस थाने के बाहर पहुंचेंगे और FIR की कॉपी लेकर रहेंगे.” सौरव दास ने पूरे मामले पर क्या कहा, यहां सुनिए The post पत्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट: CJP ने की FIR दर्ज करने की मांग, कहा- ‘ACP विवेक भगत को क्यों बचाया जा रहा है?’ appeared first on Naya Vichar.