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CWC Meeting: इंडिया टुडे के अनुसार, दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को INDIA ब्लॉक से अलग नहीं होने देना चाहिए था. अगर वह गठबंधन में बने रहते तो नेतृत्वक स्थिति अलग हो सकती थी. सोनिया गांधी ने क्या कहा इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर सोनिया गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार का गठबंधन से अलग होना बेहतर रहा और वह पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे. सोनिया गांधी ने कथित तौर पर कहा कि नीतीश कुमार लगातार INDIA ब्लॉक से बाहर निकलने के नए रास्ते खोज रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पर बीजेपी का प्रभाव था. जनवरी 2024 में NDA में लौटे थे नीतीश नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में बिहार के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर प्रशासन बनाने का दावा पेश किया था. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. यह उनका मुख्यमंत्री के रूप में नौवां कार्यकाल था. SIR और चुनाव आयोग पर भी चर्चा CWC की बैठक में नीतीश कुमार के अलावा चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी चर्चा हुई. कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर अपनी रणनीति पर विचार किया. बैठक में पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर आगे की नेतृत्वक रणनीति पर भी चर्चा की. ये भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर, विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग The post नीतीश कुमार के INDIA ब्लॉक छोड़ने पर CWC में मतभेद, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह की राय अलग appeared first on Naya Vichar.

Bihar Flood: बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ रहा लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है. राज्य की कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, गंडक, सोन, घाघरा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है. पूरी रात लोग टेंशन में बिता रहे. केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों की माने तो, कई जगहों पर नदियां लाल निशान के पास पहुंच गईं हैं जबकि कई जगहों पर पार कर चुकीं हैं. इन जिलों में स्थिति गंभीर गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में खास तौर पर तबाही देखने के लिए मिली. कई तटबंध टूट गए. इसके साथ ही कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया. नदी के पास के इलाके या फिर निचले इलाके में रह रहे कई लोगों के घर नदी में डूब रहे. इसकी वजह से लोग खुद का घर छोड़ने तक के लिए मजबूर हैं. इन दोनों जिले के अलावा गोपालगंज, सारण और वैशाली जिले में भी तबाही जैसा मंजर देखने के लिए मिला. पटना में गंगा नदी का उफान आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज और पूर्णिया के 24 प्रखंडों के 65 गांवों में 1.50 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है. गंगा नदी की बात करें तो, पटना के गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर है. आज इस घाट पर जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है. इसके अलावा दीघा घाट पर पानी खतरे के निशान से नीचे था लेकिन आज खतरे के निशान के पास पहुंच सकता है. हाथीदह में जलस्तर 42 सेंटीमीटर और कहलगांव में 17 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ सकता है. ये नदियां भी रौद्र रूप में गंगा नदी के अलावा दूसरे नदियों की बात करें तो, पटना के मनेर में सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जबकि गोपालगंज जिले में गंडक नदी उफान पर है. जिले में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 176 सेंटीमीटर ऊपर है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण नदी का जलस्तर 80 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना जताई गई है. दूसरी तरफ, सीवान जिले में घाघरा नदी भी रौद्र रूप में है. फिलहाल यह नदी खतरे के निशान से नीचे है लेकिन आज तक में बढ़ोतरी की संभावना है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें गोपालगंज और सारण में लाखों की आबादी पर खतरा मिली जानकारी के अनुसार, गोपालगंज और सारण जिले में बाढ़ का खौफनाक मंजर देखने के लिए मिल रहा है. गोपालगंज जिले में गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से 43 गांवों में आफत आ गई है. घरों के साथ-साथ कई स्कूलों में पानी घुस गया है. लेकिन इस बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा. बताया जा रहा है कि डीएम समीर सौरभ समेत अन्य अधिकारी बांध के पास रातभर पेट्रोलिंग करते रहे. दूसरी तरफ, सारण जिले की बात करें तो, गंडक नदी के उफान से सारण जिले के कई प्रखंडों में पानी घुस गया. अब तो किसानों की फसलें भी डूबने लगीं हैं. लाखों की आबादी गंडक में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रही है. खासकर निचले इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बनी हुई है. आज भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है. लेकिन मौसम विभाग की ओर से यह संभावना जताई गई है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश से राहत रहेगी. Also Read: Bihar Ka Mausam: बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून, लेकिन 17 जिलों में बाढ़ का खतरा, 3 अक्टूबर से फिर बिगड़ेगा मौसम The post बिहार में तेजी से बढ़ रहा नदियों का पानी, गोपालगंज-सारण समेत 9 जिलों में तबाही, टेंशन में गुजर रही लोगों की रातें appeared first on Naya Vichar.

Delhi Pollution: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली प्रशासन मिलकर दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए काम कर रही हैं. योजना के क्रियान्वयन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), स्थानीय निकाय, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) समेत विभिन्न एजेंसियां शामिल होंगी. 1 अक्टूबर से ‘No PUCC, No Fuel’ अभियान होगा तेज प्रशासन के मुताबिक, 1 अक्टूबर से ‘No PUCC, No Fuel’ अभियान को दिल्ली के सभी 500 ऐसे पेट्रोल पंपों पर तेज किया जाएगा, जहां ANPR सिस्टम लगा है. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा. वहीं, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी, जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते. CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध सर्दियों में धूल और निर्माण से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाली सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी. इसके अलावा 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. सभी निर्माण स्थलों पर 100 प्रतिशत CCTV कवरेज अनिवार्य किया गया है. प्रशासनी और निजी दफ्तरों में 50% WFH वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक को कम करने के लिए 1 नवंबर से प्रशासनी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा. कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था भी की जाएगी. MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली प्रशासन के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे. अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी दोगुना किया जाएगा. हालांकि, मेट्रो पार्किंग सुविधाओं को इससे बाहर रखा गया है. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर प्रशासन ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. दिल्ली में फिलहाल 6,840 बसें चल रही हैं, जिनमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. प्रशासन का लक्ष्य रोजाना मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़ाकर 72 लाख और DTC बसों की सवारियों की संख्या 42 लाख तक पहुंचाना है. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 1 से 10 अक्टूबर तक Delhi Metro Sarathi App को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जाएगा. 3,000 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए करीब 3,000 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है. प्रशासन के अनुसार, इनमें से 1,193 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही डीप क्लीनिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी का छिड़काव, फुटपाथों में सुधार और खाली जमीन पर हरियाली बढ़ाने के काम को भी तेज किया जाएगा. 37 हॉटस्पॉट की साप्ताहिक निगरानी वायु गुणवत्ता और ट्रैफिक से जुड़े 37 चिन्हित हॉटस्पॉट पर हर सप्ताह निरीक्षण किया जाएगा. सांसद, विधायक, पार्षद और नोडल अधिकारी इन इलाकों की निगरानी करेंगे. प्रशासन ने 15 प्रमुख सड़क मार्गों पर यातायात को सिग्नल-फ्री और जाम-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इनमें से आठ सड़क मार्गों पर काम पूरा होने का दावा किया गया है. औद्योगिक प्रदूषण पर भी कार्रवाई प्रशासन के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है. 11,271 इकाइयों के सर्वे के बाद 2,283 प्रदूषणकारी इकाइयों को सील या बंद किया गया है. इसके अलावा वाहन स्क्रैपेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए Parivartan Yojana और EV Policy 2026 के तहत प्रोत्साहन जारी रखा जाएगा. 1 अक्टूबर से AI आधारित कंट्रोल सेंटर प्रदूषण की निगरानी और कार्रवाई को बेहतर बनाने के लिए AI आधारित Command and Control Centre 1 अक्टूबर से पूरी तरह संचालित होगा. इसके लिए दो शिफ्ट में 334 प्रवर्तन टीमें काम करेंगी. लोग Green Delhi App के जरिए प्रदूषण से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा सुझाव देने के लिए एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा. ‘Zero Burning’ अभियान भी चलेगा विंटर एक्शन प्लान में Zero Burning Campaign भी शामिल है. इसके तहत खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ सुरक्षा गार्डों के लिए हीटिंग की व्यवस्था और मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. प्रशासन के मुताबिक, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाकर 98 कर दी गई है और ये दो शिफ्ट में काम करेंगी. लोगों से भी सहयोग की अपील मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से प्रदूषण कम करने के अभियान में भागीदार बनने की अपील की. उन्होंने दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, कारपूलिंग अपनाने, खुले में कचरा नहीं जलाने, वाहनों का PUCC प्रमाणपत्र वैध रखने, धूल पर नियंत्रण रखने, कचरे को अलग-अलग करने और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा में सहयोग करने को कहा. The post दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान: 50% WFH, निर्माण पर रोक; पार्किंग चार्ज दोगुना appeared first on Naya Vichar.

Asian Games 2026: हिंदुस्तानीय स्त्री कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. बुधवार को स्पोर्ट्से गए फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान ने चीन को 238-234 से हराया. ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और चिकिता तनिपर्थी की तिकड़ी ने हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाया. इसके साथ ही हिंदुस्तानीय टीम ने 238 अंकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. हिंदुस्तान ने फाइनल में शुरुआत से ही मजबूत प्रदर्शन किया. छह-छह निशानों के चार राउंड में हिंदुस्तानीय टीम ने कुल 24 शॉट लगाए. इनमें से 22 शॉट परफेक्ट 10 रहे, जबकि सिर्फ दो निशाने 9 अंक पर गए. हिंदुस्तान का कुल स्कोर 238 रहा, जबकि चीन 234 अंक ही बना सका. चीन के 10 का हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब फाइनल राउंड की शुरुआत चीन ने 10 अंक के निशाने के साथ की. इसके बाद चीन के दो निशाने 9 अंक पर गए और हिंदुस्तानीय टीम को बढ़त बनाने का मौका मिला. हिंदुस्तान ने इसका जवाब लगातार तीन परफेक्ट 10 के साथ दिया. मुकाबले के अंतिम चरण में चीन ने लगातार तीन 10 लगाकर वापसी की कोशिश की. हिंदुस्तानीय टीम पर दबाव बढ़ा, लेकिन ज्योति, पृथिका और चिकिता ने संयम बनाए रखा. हिंदुस्तान ने भी लगातार तीन परफेक्ट 10 लगाए और अपना स्कोर 238 तक पहुंचा दिया. इसके बाद चीन के लिए हिंदुस्तान के स्कोर तक पहुंचना मुश्किल हो गया और हिंदुस्तानीय टीम ने चार अंकों से फाइनल अपने नाम कर लिया. ये भी पढ़ें: Asian Games 2026 Day 11 Live: तीरंदाजी में हिंदुस्तान का एक और मेडल पक्का, स्त्री स्क्वॉश टीम सेमीफाइनल में पहुंची ज्योति और पृथिका ने नहीं चूका एक भी निशाना हिंदुस्तान की जीत में ज्योति सुरेखा वेन्नम और पृथिका प्रदीप का प्रदर्शन खास रहा. दोनों ने फाइनल में एक भी निशाना 10 से नीचे नहीं लगाया. चिकिता तनिपर्थी ने भी टीम के स्कोर को मजबूत बनाए रखा. हिंदुस्तानीय टीम की सटीकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 24 में से 22 निशाने परफेक्ट 10 रहे. इस शानदार प्रदर्शन ने हिंदुस्तान को गोल्ड के साथ रिकॉर्ड की बराबरी भी दिलाई. दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की तीरंदाजी में हिंदुस्तानीय स्त्री टीम ने जीता गोल्ड (फोटो- सोशल मीडिया) हिंदुस्तानीय टीम के 238 अंक स्त्री कंपाउंड टीम इवेंट के मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर हैं. इससे पहले दक्षिण कोरिया ने 2014 में 238 अंक हासिल किए थे. हिंदुस्तान ने भी 238 अंक बनाकर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को दी थी मात फाइनल से पहले हिंदुस्तानीय स्त्री कंपाउंड टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को रोमांचक मुकाबले में 234-233 से हराया था. मुकाबला आखिरी निशाने तक चला और हिंदुस्तान ने सिर्फ एक अंक के अंतर से जीत दर्ज की. चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखा और फाइनल में जगह बनाई. हांगझोउ में भी जीता था गोल्ड हिंदुस्तानीय स्त्री कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 2023 में हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था. अब 2026 में भी टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है. ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और चिकिता तनिपर्थी की हिंदुस्तानीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर हिंदुस्तान के खाते में एशियन गेम्स 2026 का सातवां गोल्ड मेडल जोड़ा है. ये भी पढ़ें: Asian Games 2026: हॉकी से बॉक्सिंग तक, 30 सितंबर को इन स्पोर्ट्सों में दम दिखाने उतरेंगे हिंदुस्तानीय, पूरा शेड्यूल The post एशियन गेम्स: 24 निशाने में 22 परफेक्ट 10… चीन को हराकर हिंदुस्तान की बेटियों ने जीता गोल्ड appeared first on Naya Vichar.

Jennifer Winget Co-Star Saad Lamjarred: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के साथ ‘गुली माता’ गाने में नजर आने वाले पॉपुलर मोरक्को सिंगर साद लामजारेद  एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं. फ्रांस की एक अदालत ने उन्हें एक रेप मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद अरब म्यूजिक वर्ल्ड में हलचल मच गई है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. साद लामजारेद अरब दुनिया के सबसे चर्चित गायकों में गिने जाते हैं और उनके कई गाने करोड़ों बार देखे जा चुके हैं. क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला फ्रांस में दर्ज एक रेप केस से जुड़ा है. अदालत में सुनवाई के बाद साद लामजारेद को दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई. इससे पहले भी गायक कई कानूनी विवादों का सामना कर चुके हैं। वर्ष 2023 में पेरिस की एक अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले में छह साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी. View on Instagram साद लामजारेद ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उनके वकीलों की ओर से भी पहले कई बार अदालत में अपना पक्ष रखा गया था. हालांकि, ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. ये भी पढ़ें: Watch Video: ‘धर्म के नाम पर भड़काया…’ शहजाद से हाथापाई में एविक्ट हुए सिवेट तोमार का पलटवार, सोशल मीडिया पर बताई सच्चाई कौन हैं साद लामजारेद? साद लामजारेद मोरक्को के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं. उनका गाना ‘Lm3allem’ दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हुआ था और यह यूट्यूब पर एक अरब से अधिक बार देखा जाने वाला पहला अरबी गीत बना था. उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं और अरब देशों के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. हिंदुस्तानीय गायिका श्रेया घोषाल के साथ उनका गाना ‘गुली माता’ भी काफी लोकप्रिय हुआ था. जेनिफर विंगेट और साद लामजारेद, फोटो- इंस्टाग्राम 2015 में मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक से सम्मानित भी किया था. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कानूनी मामलों की वजह से उनके करियर पर असर पड़ा और कई देशों में उनके कार्यक्रमों को लेकर विवाद भी देखने को मिले. ये भी पढ़ें: Bigg Boss 20 Promo: ‘वाहियात कप्तान…’ गुल्लू की कप्तानी की घरवालों ने सरेआम उड़ाई धज्जियां, ब्लैक रोज देकर आम्रपाली और माही विज ने भी फेरा मुंह The post जेनिफर विंगेट के साथ किया था रोमांस, अब रेप केस में हुई 10 साल की जेल… कौन है ये मशहूर सिंगर? appeared first on Naya Vichar.

नयी दिल्ली. हिंदुस्तान में छोटे-बड़े व्यवसाय, ऑनलाइन स्टोर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स ग्राहकों से सीधे संवाद करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं. ऑर्डर कन्फर्मेशन, डिलीवरी अपडेट्स, प्रोमोशनल ऑफर्स और कस्टमर सपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए यह प्लेटफॉर्म एक मुख्य जरिया बन चुका है. हालांकि, मेटा (Meta) अब हिंदुस्तान में व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म (WhatsApp Business Platform) का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए नए प्राइसिंग स्ट्रक्चर (Messaging Charges) लागू करने जा रहा है. 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो रहे इन बदलावों के बाद बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग की लागत बढ़ने वाली है. आइए विस्तार से समझते हैं कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा और क्या इससे आम व्हाट्सएप यूजर्स की जेब पर भी कोई असर पड़ेगा. 30 सितंबर तक पेमेंट मेथड जोड़ना अनिवार्य, वरना रुक जाएंगे मैसेज मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़े बिजनेसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को कड़ा निर्देश दिया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन बिजनेस अकाउंट्स में 30 सितंबर 2026 तक पेमेंट मेथड (Payment Method) लिंक नहीं किया जाएगा, उनके मैसेज अकाउंट्स पर 1 अक्टूबर से सर्विस मैसेज डिलीवर होना बंद हो जाएंगे. मेटा का कहना है कि यह कदम मैसेज डिलीवरी में किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए बेहद जरूरी है. कंपनी की ओर से शुल्क तभी वसूला जाएगा, जब मैसेज सफलतापूर्वक ग्राहक तक पहुंच जाएगा. 24 घंटे की ‘कस्टमर सर्विस विंडो’ का हिसाब समझिए व्हाट्सएप बिजनेस के इस नए नियम को समझने के लिए ‘कस्टमर सर्विस विंडो’ (CSW) को जानना आवश्यक है. जब भी कोई ग्राहक किसी बिजनेस को व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करता है, तो 24 घंटे के लिए कस्टमर सर्विस विंडो एक्टिव हो जाती है. 24 घंटे के दौरान: इस समय सीमा के भीतर बिजनेस बिना किसी अप्रूव्ड टेम्पलेट के नॉर्मल टेक्स्ट, फ्री-फॉर्म मैसेज और एआई-जनरेटेड रिप्लाई भेज सकते हैं. 24 घंटे खत्म होने के बाद: जैसे ही ग्राहक के आखिरी मैसेज के बाद 24 घंटे पूरे होते हैं, यह फ्री विंडो बंद हो जाती है. इसके बाद कंपनियां सिर्फ प्री-अप्रूव्ड टेम्पलेट (मार्केटिंग, यूटिलिटी या ऑथेंटिकेशन) ही भेज सकती हैं, जिनके लिए उन्हें मेटा को निर्धारित चार्ज देना होगा. कैसे लागू होंगे नए मैसेजिंग चार्ज? जानिए उदाहरण से मान लीजिए कि कोई बिजनेस ग्राहक को नए प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए मार्केटिंग टेम्पलेट भेजता है, जिसके लिए मेटा उस बिजनेस से चार्ज लेता है. यदि ग्राहक उसका जवाब देता है, तो फ्री कस्टमर सर्विस विंडो शुरू हो जाती है. इसके बाद बिजनेस द्वारा भेजे जाने वाले साधारण मैसेज और ऑर्डर कन्फर्मेशन के यूटिलिटी मैसेज 24 घंटे के भीतर पूरी तरह फ्री रहेंगे. लेकिन, यदि 24 घंटे बीत जाने के बाद कंपनी ग्राहक को कोई नया ऑर्डर अपडेट या मैसेज भेजती है, तो 24 घंटे की विंडो बंद होने के कारण उस यूटिलिटी मैसेज पर कंपनी को अलग से चार्ज देना पड़ेगा. क्या आम व्हाट्सएप ग्राहकों को देने होंगे कोई पैसे? इस समाचार के सामने आते ही कई आम यूजर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे. इसका सीधा जवाब है- नहीं, आम यूजर्स के लिए व्हाट्सएप बिल्कुल मुफ्त रहेगा. मेटा का यह नया नियम केवल ‘व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म’ का उपयोग करने वाली कंपनियों और बिजनेस अकाउंट्स पर लागू होता है. आम नागरिक या ग्राहक जब भी किसी कंपनी को मैसेज करेंगे या उनका रिप्लाई प्राप्त करेंगे, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह पूरा खर्च केवल व्यवसाय चलाने वाली कंपनियों को उठाना होगा. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) 1. क्या 1 अक्टूबर 2026 से सामान्य व्हाट्सएप यूजर्स से भी मैसेजिंग चार्ज लिया जाएगा? नहीं, यह नया नियम केवल व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली कंपनियों पर लागू होता है. आम नागरिकों के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल पूरी तरह मुफ्त रहेगा. 2. बिजनेसेज के लिए 24 घंटे की कस्टमर सर्विस विंडो (CSW) क्या है? जब कोई ग्राहक किसी बिजनेस को मैसेज करता है, तो 24 घंटे की विंडो शुरू हो जाती है. इस दौरान बिजनेसेज द्वारा भेजे जाने वाले नॉन-टेम्पलेट रिप्लाई पूरी तरह मुफ्त होते हैं. 3. यदि किसी बिजनेस ने 30 सितंबर तक पेमेंट मेथड नहीं जोड़ा तो क्या होगा? यदि कोई बिजनेस या सॉल्यूशन प्रोवाइडर 30 सितंबर 2026 तक पेमेंट क्रेडेंशियल्स अपडेट नहीं करता है, तो 1 अक्टूबर से उनके अकाउंट से सर्विस मैसेज की डिलीवरी रोक दी जाएगी. ये भी पढ़ें: WhatsApp पर आएंगे थर्ड-पार्टी AI Agents, अलग चैट में कर सकेंगे बात, जानें कैसे करेगा काम The post 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के नियम, जानें क्या आम यूजर्स पर भी पड़ेगा इसका असर? appeared first on Naya Vichar.

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में हिंदुस्तान के पांच नए स्थल जोड़े गए हैं. इनमें मध्य प्रदेश के चार स्थल हैं, और एक स्थल महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ा है, जो हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों में फैला हुआ है. अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. नई सूची में मध्य प्रदेश के उदयगिरि गुफाओं (Udaigiri Caves) समेत राज्य के चार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया गया है. ये स्थल हिंदुस्तान की प्राचीन विरासत, कला और स्थापत्य परंपरा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सत्याग्रह से जुड़े स्थलों को भी सूची में स्थान पांचवीं प्रविष्टि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े स्थलों से संबंधित है. इसमें हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों में स्थित वे स्थान शामिल हैं, जिनका सत्याग्रह के इतिहास से संबंध रहा है. क्या है UNESCO अस्थायी सूची? UNESCO अस्थायी सूची में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की प्रारंभिक सूची है, जिन्हें संबंधित देश भविष्य में World Heritage Site के रूप में नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकता है. किसी स्थल का Tentative List में शामिल होना अंतिम रूप से UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बराबर नहीं है. हिंदुस्तान की विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान इन पांच नए स्थलों के जुड़ने से हिंदुस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. आगे संबंधित स्थलों के विस्तृत नामांकन और मूल्यांकन के बाद UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर फैसला होगा. ये भी पढ़ें: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हिंदुस्तान-अमेरिका का क्या है प्लान? दिल्ली में जनरल धीरज सेठ और US जनरल वोवेल ने की हाई लेवल मीटिंग The post UNESCO की लिस्ट में हिंदुस्तान के 5 नए स्थल शामिल, MP की उदयगिरि गुफाओं को मिली जगह appeared first on Naya Vichar.

नया विचार के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. 30 सितंबर को एशियन गेम्स में हिंदुस्तान का एक्शन कई स्पोर्ट्सों में जारी रहेगा. आज तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कुश्ती, शूटिंग और अन्य स्पोर्ट्सों में मेडल की उम्मीद है. The post Asian Games 2026 Day 11 Live: तीरंदाजी में हिंदुस्तान का एक और मेडल पक्का, स्त्री स्क्वॉश टीम सेमीफाइनल में पहुंची appeared first on Naya Vichar.

रांची. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की. डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य प्रशासन ने डीजीपी नियुक्ति के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. केंद्र का तर्क है कि राज्य ने नियुक्ति के लिए निर्धारित तीन नामों के पैनल का पालन नहीं किया. ऐसे में डीजीपी की नियुक्ति अवैध है. सॉलिसिटर जनरल ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने की अपील की. इस पर राज्य प्रशासन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असमर्थता जाहिर की. साथ ही, मामले में मदद करने वाले राजू रामचंद्रन ने कहा कि अगले हफ्ते वह उपलब्ध नहीं हैं. ये भी पढ़ें: झारखंड बंद आज: आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर निकला मशाल जुलूस, रांची में हाई अलर्ट अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सभी की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को करने का फैसला लिया. पीठ ने अगली सुनवाई में झारखंड प्रशासन को नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. वहीं राज्य प्रशासन के वकील सिब्बल ने अगली सुनवाई में डीजीपी नियुक्ति की वैधता पर जवाब दाखिल करने की बात कही. तीन जजों की पीठ कर रही मामले की सुनवाई ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश वी मोहना और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. ये भी पढ़ें: JPSC घोटाला: तीन आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने OMR शीट में हेरफेर और परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी को बताया गंभीर The post झारखंड DGP नियुक्ति मामले में SC में 9 अक्टूबर को सुनवाई, केंद्र ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल appeared first on Naya Vichar.